गठबन्धनलाई राष्ट्रियसभामा भागबन्डा मिलाउन सकस, साना दललाई पुगेन भाग « Khabarhub

गठबन्धनलाई राष्ट्रियसभामा भागबन्डा मिलाउन सकस, साना दललाई पुगेन भाग


२२ पुस २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धमा सिटको छिनोफानो गर्न सकस भएको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका चार दलको बैठकमा राष्ट्रियसभामा खाली हुने १९ सिटका लागि छलफल भए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।

आजको छलफलमा कांग्रेसलाई १०, माओवादी केन्द्रलाई ६, एकीकृत समाजवादीलाई २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई १ सिट बाँड्ने खाका तयार भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । तर यो भागबन्डाबारे पार्टीमा पुनः एक पटक छलफल गरेर निर्णय लिने बताइएको छ ।

गठबन्धनको प्रारम्भिक बैठकका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलाई १–१ सिट दिने सहमति भएको थियो । तर अन्य दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सिट मागेपछि काङ्ग्रेसले अडान लिएको हो ।

स्रोतका अनुसार राजमोलाई मनोनीत सांसद दिने पनि छलफल भएको छ । राजमोकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई मनोनीत गर्ने छलफल चलेको छ ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुले भने, ‘खाका बनेको छ । पार्टीमा पनि अन्य साथीहरूसँग सल्लाह गर्नु भनेर दलहरूलाई भनिएको छ ।’ गुरुङले थपे, ‘मिलाउने काम भइरहेको छ । फाइनल निर्णय भएको होइन ।  सहमति कै प्रक्रियामा छ ।’

यसैबीच, सिट नपुगेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बैठक स्थलबाट बाहिरिएका छन् । नेकपा समाजवादीले ३ सिट मागेको छ भने जसपाले २ सिट मागेको छ । 

गठबन्धनमा समाजवादीलाई २ र जसपालाई १ सिट आफ्नो भागको मात्र दिने प्रारम्भिक निर्णय भएपछि असहमति जनाएर बैठकबाट निस्किएका हुन् ।

यस्तै, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि असहति जनाउँदै भने, ‘मिल्ने कुरा भए पो मिल्नु ।’

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८०, आइतबार  १२ : ३७ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को