कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन : जनार्दन शर्मा « Khabarhub

कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन : जनार्दन शर्मा


२४ माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानुन  निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन हुन नहुनेमा जोड दिए। 

सद्को अघिल्लो अधिवेशन महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सक्षम हुन नसकेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न संसद्को कार्यतालिका बन्नु सराहनीय काम रहेको बताए ।

संसद्मा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण त्यागेर सुशासनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। 

सरकार र संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरी जनतामा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

मुलुकलाई गति दिन समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन र इमान्दारिताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सुशासन कायम गर्ने संस्था नै बलिया नभएको बताए । 

अनुचित लेनदेन पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८०, बुधबार  २ : ५६ बजे

भारतसँग रणनीतिक साझेदारी र आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जापानको जोड

नयाँदिल्ली- जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले भारतसँगको रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, लगानी

निधि निवासमा कांग्रेसका तीन नेता छलफलमा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा चुलिँदो तनावबीच तीन नेताहरु एक ठाउँमा भेला

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित भएको

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध ६ दिन म्याद थप

काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध ६ दिन