काठमाडौं – संसद् विकास कोषका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ।

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले गत माघ १५ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सो निवेदनमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको हो ।

यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरु त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिकारको बाँडफाँट र संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा संसद विकास कोषले निरन्तरता पाउनेछ । अन्तरिम आदेशको निरन्तरता भई निवेदन खारेज भएमा भने अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।