काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० बहुमतले पारित गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।

त्यसअघि सो विधेयकमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सांसदहरूले राखेको धारणामाथि कानुन मन्त्री गुरुङले जवाफ दिएसँगै सो विधेयक पारितका लागि पेस गरिएको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकको सुरुमा दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले संसदीय समिति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले संसदीय समिति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको बताएका हुन् । समिति हतारोमा निर्देशन दिनसमेत उद्धत भएको भन्दै उनले यसले संसदीय समितिको विश्वास घटाउने बताए । संसदीय समितिले विश्वास गुमाउँदै गएमा संसद्ले नै विश्वास गुमाउने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार सुशासन कायम गर्न असफल भएको बताए । उनले सरकारको कार्यशैलीले आम नागरिक आजित भएको बताउँदै भ्रष्ट्रचारीको संरक्षणमा सरकार क्रियाशील भएको बताए ।

बैङ्कहरूले मिटरब्याजीको काम गरेको आरोप लगाउँदै गिरीले वर्षमा चार पटक ब्याजदर बढाएर बैङ्कले जनतालाई आजित बनाएको बताए ।

बैङ्कहरुबाट लोन लिएको मान्छेलाई एकै वर्षमा चार पटक ब्याजदर बढाएर उसको सम्पत्ति लिलामीमा बैङ्कहरू लागेको उनको टिप्पणी थियो । सहकारीले नागरिकको लगानीमाथि रजाइँ गरेको भन्दै उनले सरकारले यसलाई नियमन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो नबनाउन आग्रह गरे । ज्ञान बाँड्ने भए आफ्नै पार्टीभित्र बाँड्न उनको सुझाव थियो । रास्वपा संसदमा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोजेको भन्दै उनले सदनबाट सुशासन र छेडखाडीका कुरा मात्र नगर्न सत्तारुढ दलसँग अनुरोध गरे ।

सुशासन कायम गर्न कसले रोक्यो भन्दै उनले भने, ‘ सरकारलाई सुशासन कायम गर्न कसले रोक्यो ? नयाँ दलले ? हामी त ७२ घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो । पुराना दलहरुले एकपटक निहा चिहाएर हेर्ने होकी ? जहाँ अदालतले फैसला गरेका मान्छेहरू पदाधिकारी हुन्छन् त्यसलाई हर्ने हो की ।’ लामो समय सरकारमा रहेका दलहरु सुशासनको मात्र कुरा गर्ने गरेको भन्दै उनले लाभका पदमा जानका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

संसदको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रश्नोत्तर लागि फागुन २ गते दिउँसो ३ बजेभित्र सांसदहरूले लिखित प्रश्न दर्ता गराउन सभामुख घिमिरेले निर्देशन दिए ।