पाकिस्तान आम निर्वाचन : मौन अवधि शुरु « Khabarhub

पाकिस्तान आम निर्वाचन : मौन अवधि शुरु


२४ माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले बिहीबार हुने पाकिस्तानको आम चुनाव २०२४ को सबै तयारी मंगलबार मध्यरातमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आधिकारिक नियमहरू अनुरूप आफ्नो अभियान सम्पन्न गरेका छन् । 

आम चुनावमा सहभागी हुने कुनै पनि उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीले मौन अवधिमा बैठक, जुलुस, प्रचार लगायतका कार्यक्रममा भाग लिएमा कानून अनुसार कारवाही गरिने सूचना पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ । 

निर्धारित समयपछि, निर्वाचन अभियान, विज्ञापनलगायत अन्य लिखित सामग्रीहरू इलेक्ट्रोनिक र छापाका सञ्चारमाध्यम प्रकाशन गर्न समेत निषेध गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न नभएसम्म सञ्चारमाध्यममा सबै प्रकारका मतदान सर्वेक्षणको प्रकाशन र प्रसारणमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राजनीतिक नेता र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले अधिकतम सार्वजनिक समर्थन प्राप्त गर्नका लागि चुनावी अभियानमा  सार्वजनिक जमघट, र्‍याली, बैठक र घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेका थिए । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर ९० हजार ६७५  मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।  सुरक्षाकर्मी तथा मतदाताको सहयोगमा चुनावको लागि सबै व्यवस्था सम्पन्न भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय सभा वा संसद्को तल्लो सदनका लागि २६६ वटा साधारण सीटसहित कूल पाँच हजार एक सय २१ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

प्रदेश सभाका लागि चार प्रान्तका ५९३ सिटमा  १२ हजार ६९५ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि मतदान गर्न  सबै दर्ता भएका मतदातालाई आग्रह गरेको छ ।  

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८०, बुधबार  ६ : २५ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव