अन्तरनिकाय बजेट बाँडफाँडलाई निरन्तरता दिन्छौँ : मन्त्री धनबहादुर बुढा « Khabarhub

अन्तरनिकाय बजेट बाँडफाँडलाई निरन्तरता दिन्छौँ : मन्त्री धनबहादुर बुढा


२४ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मन्त्रालयमा प्राप्त बजेट सिलिङलाई अन्तरनिकाय बाँडफाँडलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्रिमण्डलको विस्तारसँगै आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बुढाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रीले पदबहाली ग्रहणसँगै मन्त्रालयको करिब रु ४६ अर्बको सिलिङलाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

‘मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायतका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई बाँडफाँड गरेका छौँ । गत वर्ष जुन अनुपातमा थियो । पदबहालीसँगै मन्त्री बुढाले सोही अनुपातमा बजेट बाँडफाँडलाई निरन्तरता दिनेमा स्वीकृत गरेका छन्’, सचिव गेलालले राससलाई जानकारी दिए । 

कर्णाली प्रदेश डोल्पा जिल्ला, काइके गाउँपालिकामा विसं २०३१ फागुन ७ गते जन्मिएका मन्त्री बुढा विसं २०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बाट डोल्पा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित  भएका थिए ।

उनी विसं २०६० र २०६१ मा जिल्ला विकास समिति सभापति, विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य, विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, विसं २०७६ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएका थिए  ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  २ : ०० बजे

मधेस प्रदेशमा ५८ प्रतिशत धान रोपाइँ

जनकपुरधाम– यसवर्ष समयमै वर्षा नहुँदा असारको अन्तिमसम्म मधेस प्रदेशमा करिब

विष्णु पौडेलको रिहापछि अदालतप्रति रास्वपा सांसद यज्ञमणिको आक्रोश– ‘निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भयो’

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष

वीरगन्ज भन्सारद्वारा साढे दुई खर्ब राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा

साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम

काठमाडौँ– आज देशका केही जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा पानीको

उच्च अदालत तुलसीपुरद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट

दाङ– उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ७२५ वटा