गाजा युद्ध ‘सभ्यताको अपमान’ : चिनियाँ विदेशमन्त्री « Khabarhub

गाजा युद्ध ‘सभ्यताको अपमान’ : चिनियाँ विदेशमन्त्री


२४ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


825
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ– चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले गाजामा भइरहेको इजरायली सैन्य कारबाही (युद्ध) लाई ‘मानव सभ्यताको अपमान’ भन्दै तत्काल युद्धविरामका लागि बेइजिङको आह्वान दोहोर्‍याएका छन् । 

‘आजको २१ औँ शताब्दीमा यो मानवीय विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन भने यो मानवजातिका लागि त्रासदी र सभ्यताका लागि लज्जाजनक कुरा हो,’ वाङले पत्रकारसँगको नियमित भेटमा भने। 

गत वर्षको अक्टोबरमा इजरायल र हमासबीच जारी युद्ध सुरु भएदेखि नै बेइजिङले तत्काल युद्धविरामको माग गर्दै आएको छ ।

चीनले ऐतिहासिक रूपमा प्यालेस्टिनी मुद्दाप्रति सहानुभूति राख्दै आएको छ र इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको दुई–राज्य समाधानको समर्थन गर्दै आएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले द्वन्द्व समाधानका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलन’ आह्वान गरेका छन् । 

वाङले भने, ‘द्वन्द्व जारी राख्नुलाई कुनै पनि कारणले न्यायोचित ठहराउन सकिँदैन र मानिसहरूलाई निर्मम तरिकाले मार्नुलाई कुनै पनि बहानामा सही मान्न सकिँदैन ।’

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल युद्धविराम र शत्रुता अन्त्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र मानवीय राहतलाई तत्काल नैतिक जिम्मेवारीको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’

बेइजिङका उच्च कूटनीतिज्ञले प्यालेस्टिनी राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यतालाई चीनले समर्थन गर्ने बताएका छन् । 

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०८०, बिहीबार  ३ : ४४ बजे

‘संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका

नेप्से परोसूचक २६ अंकले घट्यो

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६ दशमलव ०५ अंकले

राष्ट्रियसभाबाट पर्यटन विधेयक पारित

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा बैठकले पर्यटन विधेयक, २०८१ पारित गरेको छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या उच्च, किशोरमै लत लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो

काठमाडौं– नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या चिन्ताजनक रहेको पाइएको

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई