काठमाडौं– देशमा एकातिर उपनिर्वाचनको माहौल तातिँदै गएको छ, अर्कोतर्फ निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु फेर्ने गृहकार्य पनि सँगसँगै चलिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको एकीकृत निर्वाचन कानून (निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक) को मस्यौदा गृहमन्त्रालयमा पुगेको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आयोगले आम नागरिकसँग सुझाव मागेको छ ।

यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीवीच निर्वाचन कानूनसम्बन्धी छलफल हुँदैछ । आयोगमा शुक्रबार हुने भनिएको छलफल आइतबारका लागि सारिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको कार्यकाल अब एक वर्षमा सकिँदैछ । आगामी ०८४ को चुनाव अगावै थपलियाले आयोगबाट अवकाश पाउनेछन् । त्यसअघि नै उनी निर्वाचनसम्बन्धी धेरै विषयमा सुधार गरेर जान चाहन्छन् । यसका लागि उनले अहिले कानून संशोधनमा जोड दिँदै आएका छन् । रवि लामिछाने ‘लाइन मिनिस्टर’ बनेपछि प्रमुख आयुक्त थपलिया नयाँ कानून बन्नेमा निकै उत्साहित देखिएका छन् ।

दुईवटा मतपत्र राख्दा चुनाव खर्चिलो र झण्झटिलो बनेको भन्दै समानुपातिकतर्फको बेग्लै मतपत्र राखिरहन जरुरी नरहेको आयोगका पदाधिकारीको तर्क छ

आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका दुईवटा मतपत्र रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको जोड छ । दुईवटा मतपत्र राख्दा चुनाव खर्चिलो र झण्झटिलो बनेको भन्दै समानुपातिकतर्फको बेग्लै मतपत्र राखिरहन जरुरी नरहेको आयोगका पदाधिकारीको तर्क छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र तय गरेको र समानुपातिकतर्फ सिंगै देशमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेको अवस्थामा समानुपातिकतर्फको मतपत्र हटाउन संविधानले लिन्छ ? यो प्रश्नमा आयोगका पदाधिकारी भन्छन्, ‘समानुपातिक प्रणाली खारेज हुने होइन, मतपत्र मात्रै एउटै बनाउने भनिएको हो, यसो गर्नका लागि संविधान बाधक छैन, कानून मात्रै संशोधन गरे पुग्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (१) को (क) मा प्रत्यक्षतर्फको र (ख) मा समानुपातिकतर्फको सदस्यबारे उल्लेख गरेको छ ।

आयोग स्रोतको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘प्रत्यक्षतर्फ दलले उठाएको उम्मेदवारले पाएको देशभरिको मत जोड्ने र त्यसैका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवार तय गर्दा भइहाल्छ, प्रत्यक्षमा बेग्लै र समानुपातिकमा बेग्लै भोट हालिराख्नुपर्दैन ।’

राष्ट्रिय पार्टीको परिभाषा फेर्नुपर्ने

त्यसो त निर्वाचन आयोगले नाङलो जत्रो मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनका लागि राष्ट्रिय पार्टीको पनि परिभाषा फेर्नुपर्ने सरकारसँग लबिइङ थालेको छ ।

‘संविधान र कानूनले प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाएको दललाई राष्ट्रिय पार्टी मानेको छ’ आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि यो मापदण्ड पर्याप्त छैन । ७७ जिल्लामध्ये एकाध जिल्ला वा क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी दिने पार्टी कसरी राष्ट्रिय हुन्छ ? कम्तिमा ५० भन्दा बढी जिल्लामा उम्मदेवारी दिने दललाई मात्र राष्ट्रिय दल मान्नुपर्छ । यसो गरियो भने विनाकारण जिल्ला–जिल्लामा नाङ्लो जत्रो मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।’

त्यसैगरी कुनै सानो भूगोलमा मात्रै उपस्थिति रहेको पार्टीलाई पनि राष्ट्रिय पार्टी मान्न नमिल्ने आयोगका पदाधिकारीको जिकिर छ । कम्तिमा ५० जिल्लामा कमिटी हुनुपर्ने मापदण्ड बनाउन उपयुक्त हुने आयोग पदाधिकारीको सुझाव छ ।

यसैवीच, निर्वाचन कानूनमा केके कुराहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ब्रिफिङ गर्ने र सो अनुसार सरकारले निर्वाचन कानून संशोधनको प्रक्रिया यसै संसद अधिवेशनबाट अघि बढाउने स्रोतले बतायो ।