काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि नियम, नियमावली मापदण्डहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

उपभोक्ता अदालतको गठनमा देखिएका समस्याका विषयमा आगामी बैठकमा कानून मन्त्री र उद्योग मन्त्रीसँग थप छलफल गरिने समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।

उनले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानूनी अड्चन भए समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन ।