काठमाडौँ– उपसभामुख इन्दिरा रानाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

संविधानसभा सदस्य महिला मञ्च र नेपाल कानुन समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दल र नेता विशेषको स्वार्थ फरक भएर बनाइएका कानुनले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने बताइन् ।

उपसभामुख रानाले भन्छिन्, ‘प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी समयमै सक्नुपर्छ, समयको मूल्य नबुझ्ने व्यक्तिले अरूको भलो गर्न सक्दैन ।’ दिएको मतको अनादर गर्ने र कार्य जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने र सेवाबाट अलग गर्ने नीति बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत रहनुपर्छ भनी संविधानले स्वीकार गरेको व्यवस्थालाई सरकार र राजनीतिक दलले दायाँबायाँ गर्न नहुने मञ्चका अध्यक्ष दामा शर्माको भनाई छ ।

उनका अनुसार समानुपातिक र समावेशी नेपाल सुनिश्चित नभएसम्म महिलासम्बन्धी माग मुद्दा र आन्दोलन निरन्तर भइरहन्छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिमा प्रगतिशील छ ।

सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले मुलुकले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाका अधिकारपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। कानुनी व्यवस्था नहुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि महिलालाई अधिकार दिने विषयमा आनाकानी गर्ने गरेको बताउँदै उनीहरूले संविधान र कानुनमा लेख्ने मात्र ठूलो विषय नभई कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

जनसङ्ख्यका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले हरेक कानुनलाई महिला संवेदनशीलताको पाटोबाट हेरिनुपर्ने धारणा राखे । राजनीतिमा महिलालाई अघि बढाउन निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले चुनावका समयमा दलहरुबीच हुने गठबन्धनको प्रवृत्तिले महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्चिएको धारणा राखे ।

त्यस अवसरमा संवैधानिक कानुनका जानकार मोहनलाल आचार्यले लैङ्गिक तथा सामाजिक  समावेशीकरणको दृष्टिमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा उल्लेख भएका व्यवस्था र समावेश गर्नुपर्ने विषय बस्तुबारे जानकारी गराए ।