वाग्मती सरकार चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउँदै « Khabarhub

वाग्मती सरकार चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउँदै


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाग्मती– वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि  ६० अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भएको हो । 

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित गराइसकेको वाग्मती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको छ । प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए । 

आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आया र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए।

आगामी आवको बजेटमा ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

वाग्मती सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रहेको छ ।  

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  ९ : ३९ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले