वाग्मती सरकार चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउँदै « Khabarhub

वाग्मती सरकार चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउँदै


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाग्मती– वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि  ६० अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भएको हो । 

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित गराइसकेको वाग्मती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको छ । प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए । 

आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आया र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए।

आगामी आवको बजेटमा ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

वाग्मती सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रहेको छ ।  

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  ९ : ३९ बजे

लुम्बिनी प्लेअफमा पुग्दा लिग चरणबाटै बाहिरियो साविक विजेता जनकपुर

काठमाडौं- लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको प्लेअफमा पुग्दा साविक

प्लेअफमा सुदूरपश्चिम, काठमाडौं, विराटनगर र लुम्बिनी, चार टोली फर्किए घर

काठमाडौं – लिग चरणबाटै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २

समानुपातिक बन्दसूची पठाउनुअघि मन्त्री छाडेर उज्यालो नेपाल सम्हाल्दै कुलमान

काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नागरिक सरकारमा हुँदै उज्यालो नेपाल पार्टीमा

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बागमती– सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न