काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् ।

डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेसनले आज आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । 

‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे । 

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आकर्षक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे । 

उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आईटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।