म्यान्मामा सर्वसाधारणमाथि भएको सैन्य हमलाप्रति ‘कडा निन्दा’ « Khabarhub

म्यान्मामा सर्वसाधारणमाथि भएको सैन्य हमलाप्रति ‘कडा निन्दा’


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेर्रेसले बिहीबार म्यान्माका सेनाले हालैका दिनहरूमा थुप्रै सर्वसाधारणको ज्यान लिने गरी पश्चिमी रखाइन राज्य र उत्तरी सागेन क्षेत्रमा गरेको हमलाको कडा निन्दा गरेका छन् ।

‘महासचिव गुटेर्रेसले म्यान्मा सेनाले नागरिकहरूको ज्यान लिने गरी रखाइन राज्यमा गरेको आक्रमणको कडा निन्दा गर्नुभएको छ,’ गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अराकान आर्मी (एए) ले नोभेम्बरमा सत्तारूढ जुन्टाको सेनामाथि आक्रमण गरेपछि रखाइन राज्यमा द्वन्द्व बल्झिएको हो ।

एएले करिब छ लाख उत्पीडित रोहिङ्ग्या मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकको बसोबास रहेको रखाइन राज्य आफ्नो जातीय जनसङ्ख्याको थप स्वायत्तताका लागि लडिरहेको बताएको छ । 

यस हप्ता राज्यको राजधानी सिट्वेको उत्तरमा रहेको ब्येन फ्यु गाउँमा गरिएको खोजतलास र कारबाहीका क्रममा जुन्टा सेनाले ७० भन्दा बढी रखाइन नागरिकहरूको हत्या गरेको बताइएको छ । जुन्ताले भने उक्त दाबी केबल हल्ला भएको बताएको छ । 

रखाइन राज्यका विभिन्न भागमा फोन र इन्टरनेट सेवा काटिएसँगै यहाँका नागरिक सञ्चारको सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । 

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  १२ : १७ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र