काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले देशभर रहेका सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखीकरण गरी पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखीकरण मा तीन तहबीच नीतिगत स्पष्टता नदेखिएको भन्दै  मुलुक भर रहेका त्यस्ता जग्गाहरूको यकिन अभिलेखीकरण गर्दै समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वयन तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरि पुन नापी गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी पुराना अभिलेखिकरणहरुलाई संरक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक जग्गाहरूमा फरक प्रकृतिमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने र व्यक्तिको सम्पत्तिको नाममा दर्ता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेखीकरण एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न, सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।