बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ « Khabarhub

बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा केन्‍द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कांग्रेस नेता तथा नेपाल बाल संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ।

काठमाडौंको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा बाल संगठनका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो ।

नेपाल बाल संगठनलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले २०४९ देखि २०७२ सालसम्म पटक–पटक न्यून रकममा सम्झौता गरेको उजुरी आएको थियो। २०८९ सालमा सकिने सम्झौता पनि बदनियत रूपमा म्याद समाप्त नभई नवीकरण गरेको भन्ने आरोप छ ।

नक्सालमा रहेको करिब २९ रोपनी जग्गा वार्षिक १ करोड ९ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी (पछिल्लो सम्झौताअनुसार) लिजमा दिइएको थियो । जग्गामा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोपमा २० जनाविरुद्ध वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। त्यसमध्ये श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो।

तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, महाचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, उपमहासचिव सुमन शाक्य, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, मनोहरगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध पुर्जी जारी भएको थियो।

यो पनि…

बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  ४ : २७ बजे

हाँडीगाउँमा गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न

काठमाडौं– काठमाडौंको हाँडीगाउँमा शुक्रबार गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न भएको छ

गरिब र निमुखाका लागि सहकारी : मुख्यमन्त्री बानियाँ

चितवन– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सहकारीलाई उत्थान गर्न सके

गेटा अस्पताल र पाठ्यपुस्तक छपाइबारे शिक्षामन्त्रीको चासो

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनक शिक्षा सामग्री

सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय सच्चाउन सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन

प्रधानमन्त्रीको वाचा : सम्भव भएसम्म सबै समस्याको समाधान गर्छु 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल