सरकारको स्पष्टीकरण : राजदूत फिर्ता नियमित प्रक्रिया, परम्पराको निरन्तरता « Khabarhub

सरकारको स्पष्टीकरण : राजदूत फिर्ता नियमित प्रक्रिया, परम्पराको निरन्तरता


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न ११ देशबाट नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकार फेरिँदा राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने परम्परा रहेको बताइन् ।

उनले त्यही परम्परालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिँदै विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताइन्  ।

उनले विगतदेखि नै यस्तो परम्परा चलिआएको भन्दै यसलाई नियमित प्रक्रियाबारे बुझ्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवर्क्स र थप संरचना मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताइन् ।

त्यस्तै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन बमोजिम तोकिएका आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।

बैठकले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने  र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  ४ : ३५ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण