सरकारको स्पष्टीकरण : राजदूत फिर्ता नियमित प्रक्रिया, परम्पराको निरन्तरता « Khabarhub

सरकारको स्पष्टीकरण : राजदूत फिर्ता नियमित प्रक्रिया, परम्पराको निरन्तरता


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न ११ देशबाट नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकार फेरिँदा राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने परम्परा रहेको बताइन् ।

उनले त्यही परम्परालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिँदै विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताइन्  ।

उनले विगतदेखि नै यस्तो परम्परा चलिआएको भन्दै यसलाई नियमित प्रक्रियाबारे बुझ्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवर्क्स र थप संरचना मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताइन् ।

त्यस्तै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन बमोजिम तोकिएका आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।

बैठकले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने  र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  ४ : ३५ बजे

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली

इन्डोनेसिया-भारतबीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा र महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य विस्तार

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा

सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचनाको हक मन्त्रालयको