सरकारको स्पष्टीकरण : राजदूत फिर्ता नियमित प्रक्रिया, परम्पराको निरन्तरता « Khabarhub

सरकारको स्पष्टीकरण : राजदूत फिर्ता नियमित प्रक्रिया, परम्पराको निरन्तरता


२५ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न ११ देशबाट नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकार फेरिँदा राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने परम्परा रहेको बताइन् ।

उनले त्यही परम्परालाई यस पटक पनि निरन्तरता दिँदै विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको बताइन्  ।

उनले विगतदेखि नै यस्तो परम्परा चलिआएको भन्दै यसलाई नियमित प्रक्रियाबारे बुझ्न आग्रह गरिन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवर्क्स र थप संरचना मेलम्चीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताइन् ।

त्यस्तै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन बमोजिम तोकिएका आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।

बैठकले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने  र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०८१, शुक्रबार  ४ : ३५ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ