७२ जनाको गोजीमा राज्यले असुल्नुपर्ने २५४ करोड ! | Khabarhub Khabarhub

७२ जनाको गोजीमा राज्यले असुल्नुपर्ने २५४ करोड !

प्रशासक, जुवाघर सञ्चालक, ठेकेदार र व्यापारीले तिरेनन्‌ सरकारी बाँकी


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


7.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रशासक, जुवाघर सञ्चालक, ठेकेदार र व्यापारी गरी ७२ जनाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने सरकारी बाँकी र सो को ब्याज २ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६१३ रुपैयाँ ८१ पैसा पुगेको छ । यो कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न बाँकी लगत रकम हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सरकारी बाँकी उठाउने जिम्मा कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई दिएको छ । कार्यालयले उल्लेखित ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकमको लगत कायम गर्नुपर्छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लगतअनुसार ७२ जना व्यक्तिले राज्यलाई झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ सरकारी बाँकी साँवा र ब्याज नबुझाएका हुन् । रकम नबुझाउनेमा आवास र व्यवसाय कर्जा लिएका कर्मचारीदेखि क्यासिनो (जुवाघर) चलाएका व्यापारी, ठेकेदार र व्यवसाय चलाउने भन्दै बैंकबाट ऋण लिएकाहरू छन्‌ । केही विदेशी कम्पनीले समेत भू-वहाल कर बापतको बेरुजु नबुझाएर राज्यलाई चुना लगाएका छन्‌ ।

कर्जा अपचलन प्रकरणमा तारन्तार मुछिने गरेका व्यवसायी पियुषबहादुर अमात्य र उनको परिवारका नाममा सरकारी बाँकी र ब्याज गरी ४४ करोड ९८ लाख ७५ हजार ४६७ रुपैयाँ ५८ पैसा बेरुजु छ । अमात्यले दि फूलबारी लि पोखरा क्यासिनो सञ्‍चालन गर्दाको रोयल्टी राज्यलाई नबुझाएका हुन्‌ ।

क्यासिनो व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर सिंहको ह्याप्पी आवर प्रालिले पनि राज्यलाई क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको ६ करोड ९४ लाख ९८ हजार ५५१ रुपैयाँ ७० पैसा सरकारी बाँकी बुझाएको छैन ।

अर्का क्यासिनो व्यवसायी भारतीय नागरिक राकेश बाधवाले पनि नेपाल रिक्रिएशन सेन्टर प्रालिका नामबाट चलाएको क्यासिनोको ९७ करोड ५८ लाख १३ हजार ९३३ रुपैयाँ २१ पैसा राज्यलाई बुझाउन बाँकी छ ।

अर्का क्यासिनो व्यवसायी राधेश्याम सर्राफले होटल याक एण्ड यति प्रालिमा क्यासिनो चलाएबापतको रोयल्टी बक्यौता २१ करोड ६५ लाख ८० हजार ४७९ रुपैयाँ ४५ पैसरा सरकारी बाँकीमै छ । काठमाडौंमा सन्‌ १९७७ मा याक एण्ड यति होटल खोलेका सर्राफको २०७८ चैतमै निधन भएको थियो ।

अन्नपूर्ण होटलमा क्यासिनो चलाएका तप्तबहादुर बिष्ट, उनको परिवार र साझेदारका थाप्लोमा रहेको २१ करोड ३२ लाख ३४ हजार ६१ रुपैयाँ ४३ पैसा रोयल्टी बक्यौता पनि सरकारी बाँकीमै थन्किएको छ ।

पप्पुदेखि ईश्वरसम्म बाँकीमा
सरकारी बाँकी नतिर्नेमा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)को संख्या पनि निकै छ । झण्डै दुई दर्जन ठेकेदार साँवा र ब्याज गरी सरकारी बाँकीमा परेका हुन् ।

निर्माण क्षेत्रमा बदनामी कमाएका हरिनारायण रौनियार ‘पप्पु’ देखि तनाशा निर्माण सेवा प्रा.लि. सञ्‍चालक चितवनका ईश्वर रिमाल सम्मले राज्यलाई सरकारी बाँकी तिरेका छैनन्‌ ।

तिनाउ र डोण्डा खोला पुलको ठेक्का लिएर भुक्तानी हात पारे पनि काम नगरेपछि पप्पु/बाम्ती जेभीको ठेक्का रद्द भएको थियो । कामै नगरी रकम बुझेकाले महालेखा परीक्षक कार्यालयले रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीबाट ३ करोड ७ लाख ९ हजार ३ रुपैयाँ ६१ पैसा असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । पप्पुले सो रकम नबुझाएका हुन्‌ ।

भरतपुर-१२ चितवनका ईश्वर रिमालको नाममा रहेको नताशा निर्माण सेवाले पनि ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नगरी राज्यलाई क्षति पुर्‍याएको १ करोड १७ लाख ३५ हजार ८९६ रुपैयाँ ८९ रुपैयाँ तिरेको छैन ।

विदेशीले पनि अत्याए
विदेशी कम्पनीले पनि बाँकी नतिरेर सरकारलाई अत्याएका छन्‌ । अमेरिकाको बीबीबी च्याम्पियन्स आयल कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको २ करोड ५ लाख ८७ हजार ८०१ रुपैयाँ ६ पैसा तिर्न बाँकी छ ।

दुबईमा कार्यालय रहेको इमिरेट्स एसोसियट्स बिजनेश ग्रुपले पनि नेपाल सरकारलाई भू-वहाल कर बापतकै ३ करोड ७७ लाख ११ हजार ९३१ रुपैयाँ ७९ पैसा तिर्न बाँकी छ ।

अमेरिकाको टेक्सासमा दर्ता भएको टेक्साना रिसोर्सेज कम्पनीले पनि भू-वहाल कर बापतकै १८ करोड ६८ लाख ३१ हजार ३१ रुपैयाँ ६१ पैसा तिरेको छैन ।

यी तीनै कम्पनीले भू-वहाल कर तिर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो ।

उठाउने जिम्मा तहसिल कार्यालयकै
७२ व्यक्तिले तिर्नुपर्ने सरकारी बाँकी रकम उठाउने जिम्मा अब तहसिल कार्यालयकै हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नै यो जिम्मा तहसिल कार्यालयलाई दिएको छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको फैसला बमोजिमको दण्ड जरिबाना तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरिबाना नतिरे नबुझाएमा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा त्यस्तो अर्धन्यायिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो दण्ड जरिबानाको विवरण उल्लेख गरी दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्नको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्ने कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी बाँकी नतिर्ने व्यक्ति/फर्मको विवरणः

सरकारले २०७९ साउन २ गते सरकारी बाँकीको लगत कायम गर्ने कार्यविधी जारी गर्दै ‘लेखापरीक्षणबाट फर्स्योट तथा हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फर्स्यौट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजु रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, सरकारसँग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको वा सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपरको लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न लगत कायम गर्नुपर्ने ऐनको दफा ४९ मा उल्लेख छ ।

ऐन बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको रकम तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि नियमित, असुल, फर्स्योट तथा फरफारख हुन नसके सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरी सोकी सूचना जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरिएको असुलउपर गर्नुपर्ने रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुल उपरको लागि तोकिए बमोजिम कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जम्मा भएको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा
ऐनको दफा (५)(४) बमोजिम कुनै विवरण प्राप्त हुन आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सो विवरण बमोजिम लगत कसी सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो फैसला वा आदेश बमोजिमको दण्ड जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

दफा (६)(५) बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने दण्ड जरिबाना असुल उपर भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यसको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकायको प्रमुख समेतलाई दिनुपर्छ ।

ऐनको दफा (७) मा ‘कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नु पर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने’ लेखिएको छ ।

दफा (८) मा असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरी लगत कसिएको बेरुजु वा दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्दा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय आफैले वा अन्य कार्यालयद्वारा असुल उपर गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  ५ : ४० बजे

पुरानो ऐन विद्यालय शिक्षाका लागि बाधक छ, नयाँ निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छु : मन्त्री भट्टराई

काठमाडौं  – नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले

परराष्ट्रमन्त्री भन्छिन् – विपिन जोशीलाई हमासबाट छुटाएर फिर्ता ल्याउने पहल थाल्छु

काठमाडौं- नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिस्तार गर्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं– नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले परराष्ट्र सम्बन्धलाई सबै मिलेर सुदृढ

अब दुई महिलाले हाँक्ने छन् परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालले अन्य मुलुकहरूसँगका मामिला हेर्न सबैभन्दा उच्च

स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उद्योगमन्त्री भण्डारीको निर्णय

काठमाडौं– नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सार्वजनिक