कांग्रेस-एमालेलाई वर्षमानको प्रश्न : भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि किन आत्तिनुभयो ? « Khabarhub

कांग्रेस-एमालेलाई वर्षमानको प्रश्न : भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि किन आत्तिनुभयो ?


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा विश्वासको मत लिन मिति तोकिएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले दबाब दिएकै कारण राजीनामा नदिने बताए।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधन गर्न खोजेको हल्लाबारे प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा सोध्ने पनि बताए ।

माओवादी पनि संविधानको स्टेकहोल्डर रहेको बताउँदै पुनले आफूहरूलाई बाहिर राखेर किन संशोधन गर्न खोजिएको हो ? भनेर सोधे ।

अर्थमन्त्री पुनले कांग्रेस र एमाले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र समावेशीताबाट पछाडि हट्न खाजेको भए त्यो स्वीकार्न नसकिने बताए ।

सरकारले सुशासनको पक्षमा चालिएको कदमबाट कांग्रेस र एमाले आत्तिएको पनि उनले आरोप लगाए ।

‘सुशासनको पक्षमा काम गर्न ठूला फाइल खाल्न सुरु गर्दा किन आत्तिनु भयो ?’, उनले भने, ‘कांग्रेस–एमाले भ्रष्टाचारीको पक्ष र सुशासनको विपक्षमा हो भन्ने प्रश्न गर्छौँ । उपयुक्त जवाफ आए स्वीकार्छौं । ढुक्क हुनुस्, यो सरकारले अनैतिक काममा हात हाल्दैन ।’

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  ७ : १८ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) मंगलबार भक्तपुरको कमलविनायकस्थित नवदुर्गा

अर्जेन्टिनाविरुद्ध इजिप्टको अग्रता, पेनाल्टीमा फेरि चुके मेसी

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ अन्तर्गत अहिले

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री