गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बन्ने निश्चित, ठेकेदार कम्पनीसँग महानगरको सम्झौता « Khabarhub

गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बन्ने निश्चित, ठेकेदार कम्पनीसँग महानगरको सम्झौता


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभीबीच सम्झौता भएको छ ।

आइतबार महानगरका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र निर्माण कम्पनीको तर्फबाट विकास गौतमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त सम्झौता पत्र महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र कम्पनीका विकास गौतमले आदान–प्रदान गरे ।

त्यस क्रममा प्रमुख दाहालले समयमै निर्माणको काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरिन् ।

सम्झौता पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल, वरिष्ठ इन्जिनियर सन्तोष आचार्य उपस्थित थिए ।

सम्झौता पत्रमा २०८३ पुस २२ गतेभित्रमा निर्माण सक्ने उल्लेख छ । रंगशाला निर्माणको लागत भ्याट र पीएससहित ७५ करोड ५० लाख ९१ हजार १८९ रुपैयाँ छ ।

रंगशालामा मैदानसहित ५ वटा पिच, मैदानमा ड्रेनऐजसहित पछिल्लो प्रविधि अपनाएर मैदान निर्माण, २ वटा ३/३ तलाको टावर बनाइने छ ।

एउटामा भीआईपी कक्षा र खेलाडी रहनेछन् भने अर्कोमा मिडिया, अम्पायर र कर्पोरेट बक्सहरू हुनेछन् । धुर्मुस–सुन्तली फाण्डेशनले निर्माण रोक्नुअघि ५ हजार क्षमताको प्याराफिट निर्माण भइसकेको छ ।

महानगरले रंगशाला निर्माणका लागि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा १२ वटा कम्पनीले दाबी पेश गरेका थिए । जसमा हिमालयन कालिञ्चोक-बीबीआर जेभी छनोट भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  ७ : ४६ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक