गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बन्ने निश्चित, ठेकेदार कम्पनीसँग महानगरको सम्झौता « Khabarhub

गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बन्ने निश्चित, ठेकेदार कम्पनीसँग महानगरको सम्झौता


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी हिमालयन कालिञ्चोक बीबीआर जेभीबीच सम्झौता भएको छ ।

आइतबार महानगरका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र निर्माण कम्पनीको तर्फबाट विकास गौतमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त सम्झौता पत्र महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र कम्पनीका विकास गौतमले आदान–प्रदान गरे ।

त्यस क्रममा प्रमुख दाहालले समयमै निर्माणको काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरिन् ।

सम्झौता पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल, वरिष्ठ इन्जिनियर सन्तोष आचार्य उपस्थित थिए ।

सम्झौता पत्रमा २०८३ पुस २२ गतेभित्रमा निर्माण सक्ने उल्लेख छ । रंगशाला निर्माणको लागत भ्याट र पीएससहित ७५ करोड ५० लाख ९१ हजार १८९ रुपैयाँ छ ।

रंगशालामा मैदानसहित ५ वटा पिच, मैदानमा ड्रेनऐजसहित पछिल्लो प्रविधि अपनाएर मैदान निर्माण, २ वटा ३/३ तलाको टावर बनाइने छ ।

एउटामा भीआईपी कक्षा र खेलाडी रहनेछन् भने अर्कोमा मिडिया, अम्पायर र कर्पोरेट बक्सहरू हुनेछन् । धुर्मुस–सुन्तली फाण्डेशनले निर्माण रोक्नुअघि ५ हजार क्षमताको प्याराफिट निर्माण भइसकेको छ ।

महानगरले रंगशाला निर्माणका लागि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा १२ वटा कम्पनीले दाबी पेश गरेका थिए । जसमा हिमालयन कालिञ्चोक-बीबीआर जेभी छनोट भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  ७ : ४६ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव