देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० खानी खोजतलास गर्न अनुमति « Khabarhub

देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० खानी खोजतलास गर्न अनुमति


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० वटा खानी खोजतलासका लागि अनुमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विभिन्न कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सोही समयमा आठवटा खानी उत्खननका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । चालु आवमा देशभरिका विभिन्न एक सय सात खानीको अनुगमन गरेको र एक सय १४ स्थानको उत्खनन तथा खोजतलास अनुमति प्रमाणपत्र रद्द गरेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले बताए ।

यस्तै, दैलेखमा रहेको सम्भावित पेट्रोलियम भण्डार क्षेत्र अन्वेषणका लागि चीन सरकारको सहयोगमा ड्रिलिङ कार्य सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ । हालसम्म नौ सय ५१ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

विभागले चालू आवमा देशका विभिन्न भूभागमा चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ५७ भूकम्प मापन भएको समेत जनाएको छ ।

विभागले यस अवधिमा गोरखाको बारपाकमा भूकम्प तथा पहिरोसम्बन्धी अभिमुखीकरण, मधेस प्रदेशअन्तर्गत जीतपुर सिमरा र आसपासका क्षेत्रको भूइन्जिनियरिङ तथा भूवातावरणीय अध्ययन गरिएको पनि बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

विभागले पहिलो चरणमा सुर्खेतस्थित चुनढुङ्गा खानीको प्रवद्र्धन सम्पन्न गरेको र उक्त समयमा रु ५८ करोड ७४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  १० : ३४ बजे

राप्ती नदी सफाइ

नारायणगढ – राप्ती नदीको उद्गमस्थलदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म एकै दिन एकैसाथ

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल