देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० खानी खोजतलास गर्न अनुमति « Khabarhub

देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० खानी खोजतलास गर्न अनुमति


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० वटा खानी खोजतलासका लागि अनुमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विभिन्न कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सोही समयमा आठवटा खानी उत्खननका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । चालु आवमा देशभरिका विभिन्न एक सय सात खानीको अनुगमन गरेको र एक सय १४ स्थानको उत्खनन तथा खोजतलास अनुमति प्रमाणपत्र रद्द गरेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले बताए ।

यस्तै, दैलेखमा रहेको सम्भावित पेट्रोलियम भण्डार क्षेत्र अन्वेषणका लागि चीन सरकारको सहयोगमा ड्रिलिङ कार्य सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ । हालसम्म नौ सय ५१ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

विभागले चालू आवमा देशका विभिन्न भूभागमा चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ५७ भूकम्प मापन भएको समेत जनाएको छ ।

विभागले यस अवधिमा गोरखाको बारपाकमा भूकम्प तथा पहिरोसम्बन्धी अभिमुखीकरण, मधेस प्रदेशअन्तर्गत जीतपुर सिमरा र आसपासका क्षेत्रको भूइन्जिनियरिङ तथा भूवातावरणीय अध्ययन गरिएको पनि बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

विभागले पहिलो चरणमा सुर्खेतस्थित चुनढुङ्गा खानीको प्रवद्र्धन सम्पन्न गरेको र उक्त समयमा रु ५८ करोड ७४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  १० : ३४ बजे

विश्वकप : मेसी र रोनाल्डोका लागि अन्तिम अवसर

काठमाडौँ – फिफा विश्वकप २०२६ मा देखिने अधिकांश उत्कृष्ट खेलाडी

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै (कार्यसूचीसहित)

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ

रुस-चीन शिखर वार्ता: न्यानो स्वागतका बीच पाइपलाइन सम्झौताबिना नै फर्किए पुटिन

बेइजिङ – केही क्षणका लागि बेइजिङ र मस्कोबीचको भिन्नता पहिल्याउन

दग्नामको पहिरो नियन्त्रण गर्न दुई करोड विनियोजन

म्याग्दी– सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ

गोरखापत्रकाे महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक सेवा प्रशरण संस्थामा अध्यक्ष आह्वान

काठमाडौँ– सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक