देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० खानी खोजतलास गर्न अनुमति « Khabarhub

देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० खानी खोजतलास गर्न अनुमति


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८० वटा खानी खोजतलासका लागि अनुमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म विभिन्न कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सोही समयमा आठवटा खानी उत्खननका लागि प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । चालु आवमा देशभरिका विभिन्न एक सय सात खानीको अनुगमन गरेको र एक सय १४ स्थानको उत्खनन तथा खोजतलास अनुमति प्रमाणपत्र रद्द गरेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले बताए ।

यस्तै, दैलेखमा रहेको सम्भावित पेट्रोलियम भण्डार क्षेत्र अन्वेषणका लागि चीन सरकारको सहयोगमा ड्रिलिङ कार्य सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ । हालसम्म नौ सय ५१ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

विभागले चालू आवमा देशका विभिन्न भूभागमा चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ५७ भूकम्प मापन भएको समेत जनाएको छ ।

विभागले यस अवधिमा गोरखाको बारपाकमा भूकम्प तथा पहिरोसम्बन्धी अभिमुखीकरण, मधेस प्रदेशअन्तर्गत जीतपुर सिमरा र आसपासका क्षेत्रको भूइन्जिनियरिङ तथा भूवातावरणीय अध्ययन गरिएको पनि बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

विभागले पहिलो चरणमा सुर्खेतस्थित चुनढुङ्गा खानीको प्रवद्र्धन सम्पन्न गरेको र उक्त समयमा रु ५८ करोड ७४ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  १० : ३४ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक