म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी उपलब्ध « Khabarhub

म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी उपलब्ध


२३ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध भएको छ ।

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म सञ्चालन गरेका आयोजनामार्फत ६ हजार तीन सय २६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र पाँच हजार सात सय ६६ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान भएको जनाएको छ ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख झलकमोहन ओझाका अनुसार २८ हजार आठ सय ३० परिवार रहेको म्याग्दीका २७ हजार तीन सय ८८ घरमा निजी धारामार्फत खानेपानी वितरण भएको छ भने १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक हजार पाँच सय ९५ मा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

कार्यालयमार्फत आव २०८०–८१ मा निर्माण सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सात सय २७ घरमा मिटरसहित जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका २१ वटा सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

उक्त कार्यालयले गत आवमा १७ करोड ६५ लाख १० हजार पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ । गत आवमा म्याग्दी, रघुगङ्गा र कालीगण्डकी नदीको कटान तथा बाढी नियन्त्रण गर्न १० स्थानमा पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको थियो ।

नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट निर्माण भएका ३८ मिटर पक्की तटबन्ध र आठ सय ७० मिटर लामो पर्खालबाट एक हजार तीन सय ९५ परिवार लाभान्वित भएका छन् । सात हेक्टर जग्गा पनि संरक्षण भएको छ ।

दरबाङ, सुर्केमेला, उपल्लो तातोपानी बजार, राक्से, सिमलचौर, ताराखेत, बावियाचौर, पिपलबोट, सिमबगर, कालीपुलमा उपभोक्ता समितिमार्फत नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८१, बुधबार  १० : २८ बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको