गण्डकीका यातायात कार्यालयको राजस्व घट्यो « Khabarhub

गण्डकीका यातायात कार्यालयको राजस्व घट्यो


२३ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी – गण्डकी प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ६३ करोड २४ लाख पाँच सय २९ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

बागलुङ, डुम्रे र नवलपुरमा एकरएक र कास्कीमा दुई वटा यातायात कार्यालय, गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जामा रहेको यातायात सेवा कार्यालयले सो राजस्व सङ्कलन गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आव २०७८/७९ मा रु दुई अर्ब २४ करोड र २०७९/८० मा रु तीन अर्ब १७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेका थिए । मन्त्रालयको यातायात शाखाका प्रमुख अनिल सुवेदीले सवारी खरिद/बिक्रीमा भएको गिरावटको असर राजस्वमा परेको बताए । “सवारी करको दर यथावत भए पनि खरिद बिक्रीमा आएको कमीले राजस्व सङ्कलन घटेको हो”, उनले भने।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले यसअघि दैनिक १० देखि १२ वटा सवारीसाधन खरिद बिक्री हुनेमा हिजोआज दैनिक एकरदुई वटामात्र हुने गरेको बताए ।

मन्त्रालयका अनुुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३० लाख ४० हजार छ सय २४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुुमतिपत्र कास्कीबाट रु २४ करोड छ लाख २६ हजार छ सय ७९, बागलुुङमा रु १९ करोड १६ लाख नौ हजार नौ सय २८, नवलपुुरमा रु ३० करोड ३५ लाख ५३ हजार नौ सय ५३ र डुुम्रेमा रु २० करोड चार लाख ७० हजार पाँच सय ९२ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

गोरखामा रु १२ करोड ४७ लाख ५८ हजार सात सय ५७, लमजुङमा रु चार करोड ६१ लाख ११ हजार सात सय ५५ र स्याङ्जामा रु एक करोड २२ लाख २८ हजार दुई सय ४० राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र जरिवानालगायत शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन भएको हो । यातायात कार्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरू हुन् ।

यातायात कार्यालयको सेवालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत पहुँचयोग्य, झन्झटमुक्त र छरितो बनाउने प्रयास गरेको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८१, बुधबार  ८ : ५२ बजे

ब्रिक्स बैठकमा इरान युद्ध र तेल सङ्कटको छायाँ

नयाँ दिल्ली- इरान युद्धका कारण चर्किएको ऊर्जा सङ्कट, अस्थिर तेल

कालो धुवाँ बोकेरै ठडिएको छ पुरानो संसद् भवन, पुनर्निर्माणको छैन टुंगो, भाडासमेत तिर्न बाँकी

काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी)

२०० करोड मनी लन्ड्रिङ केसमा ट्विस्ट : ज्याकलिन फर्नान्डेजले सरकारी साक्षी बन्ने कदम फिर्ता लिइन्

काठमाडौं – बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेज फेरि २०० करोड भारतीय रुपैयाँ

कोशी मन्त्रिपरिषद् बैठक : जेठ ६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ६

सरकारको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै माग्ने प्रतिपक्षीको तयारी

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति