टीआरसी विधेयकबारे भट्टराई भन्छन् : अब कुनै बाहना नगरियोस् ! « Khabarhub

टीआरसी विधेयकबारे भट्टराई भन्छन् : अब कुनै बाहना नगरियोस् !


२३ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


195
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल समाजवादी पाटीं (नेसपा)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संसदका तीन प्रमुख दलबीच सहमति बन्नु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

बुधबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले छिटो विधेयक पारित गरेर आयोगहरूमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको मर्म अनुरूप काम गर्नुसक्ने व्यक्तिहरु छनोट गर्न आग्रह गरेका छन् । उनल आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ मा नै जारी गरिएको विभिन्न बहानामा कार्यान्वयन नगरिएको स्मरण गर्दै उनले अब त्यसो हुन नदिन तत्काल बाँकी काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘१८ बर्षदेखि सत्ता खिचातानी र निहित स्वार्थको चेपुवामा पटक पटक अड्किदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संसदका तीन प्रमुख दलबीच सहमति बन्नु सकारात्मक छ। मैले प्रमको रूपमा २०६९ मा सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पहिले तत्काल संसद कायम नरहेका कारण निकै जोडबल गरेर जारी गरेको त्यससम्बन्धी अध्यादेश (कार्यान्वयन भैदिएको भए पनि १२ बर्ष पहिले यो काम सम्पन्न हुनसक्दथ्यो) तर विभिन्न बहानामा गरिएन र यहॉसम्म तन्किदै आयो। अब कुनै बहाना नगरियोस् !’

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८१, बुधबार  ९ : ३९ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण