हसिनालाई पक्राउ गरी सुपुर्दगी गर्न भारतसँग आग्रह « Khabarhub

हसिनालाई पक्राउ गरी सुपुर्दगी गर्न भारतसँग आग्रह


२३ श्रावण २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ढाका – बंगलादेशको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन (एससीबीए) का अध्यक्ष एएम महबूब उद्दिन खोकनले भारतलाई शेख हसिना र उनकी बहिनी शेख रेहानालाई पक्राउ गरी बंगलादेशमा सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरेका छन्।

एससिबिए सभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खोकनले भारतसँग सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको बताउँदै निर्दोस जनतामाथि दमन गरी सयौँको मृत्युका लागि उनीहरू जिम्मेवार रहेको र उनीहरूलाई बङ्गलादेश फिर्ता गरिनुपर्नेमा जोड दिए

बङ्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)का संयुक्त महासचिवसमेत रहेका खोकनले बङ्गलादेशमा सङ्कटकाल घोषणाको विरोध गर्दै राजनीतिक गतिविधि र भ्रष्टाचारमा संलग्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई एक हप्ताभित्र राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ भने आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएका सबै राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको माग गरेका छन् ।

बङ्गलादेशमा आरक्षण (कोटा) प्रणालीको विरोध गर्दैै विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन निवर्तमान् सरकारको अतिवादी रबैयाका कारण अन्ततः सरकार विरोधी प्रदर्शनको रूपमा परिवर्तन भएपछि अवामी लिगकी नेतृ तथा हालै प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ शेख हसिना वाजेद हेलिकप्टरमा चढी भारततर्फ जान बाध्य बनेकी थिइन् ।

यसैबीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनले अन्तरिम सरकार गठनका लागि संसद विघटन गरी नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८१, बुधबार  ९ : ५४ बजे

जुम्लाको स्याउ स्याङ्जाका उपभोक्ताको घरदैलोमा

वालिङ– जुम्लाको स्याउ यहाँका उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

स्याफ्रुबेँसी–खाम्जिङ जोड्ने अस्थायी काठेपुल सञ्चालन

रसुवा– भोटेकोशी बाढीले सडक सञ्जाल टुटेपछि अवरुद्ध रसुवाको स्याफ्रुबेँसीबाट गोसाइँकुण्ड

झापामा चार लाख ५१ हजारले पाए राष्ट्रिय परिचयपत्र

झापा– झापामा चार लाख ५१ हजार ७०४ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र

तिहारलक्षित सयपत्री फूलखेतीमा जमेका विष्ट

सुनसरी– तिहारलाई लक्षित गर्दै बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ का किसान अर्जुन विष्टले

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौँ– सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका