सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन  | Khabarhub Khabarhub

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन 


२२ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन एका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कानुनी गाँठो बल्झाएर होइन्, निकास दिएर सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भने।  

उनले भने, ‘कानुनको गाँठो पारेर जनताको कामलाई आलटाल गर्ने होइन् । यदि कहीँकतै कानुनको गाँठो परेकोछ, भने त्यो गाँठोलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ त्यसको निकास दिने कुरामा जान जरुरी छ । निकास खोज्ने भन्दा कामलाई बल्झाउनेतिर कर्मचारी जाने तलदेखि माथिसम्मको परिपाटी छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ 

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छिट्टै विभिन्न तहमा एक हजार नौ सय नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल दुई हजार एक सय ७८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको र रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।  

उनले स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८१, शनिबार  १२ : ५५ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा