सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन  « Khabarhub

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन 


२२ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन एका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कानुनी गाँठो बल्झाएर होइन्, निकास दिएर सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भने।  

उनले भने, ‘कानुनको गाँठो पारेर जनताको कामलाई आलटाल गर्ने होइन् । यदि कहीँकतै कानुनको गाँठो परेकोछ, भने त्यो गाँठोलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ त्यसको निकास दिने कुरामा जान जरुरी छ । निकास खोज्ने भन्दा कामलाई बल्झाउनेतिर कर्मचारी जाने तलदेखि माथिसम्मको परिपाटी छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ 

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छिट्टै विभिन्न तहमा एक हजार नौ सय नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल दुई हजार एक सय ७८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको र रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।  

उनले स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८१, शनिबार  १२ : ५५ बजे

बेनीबाट म्याग्दीको सदरमुकाम स्थानान्तरण गर्न मन्त्री पुनको प्रस्ताव

म्याग्दी– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतनमन्त्री महाविर पुनले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ : विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी

मधेस सरकारबाट बाहिरियो एमाले

काठमाडौँ- नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । शुक्रबार

साउदी अरबमाथि हुथी हमलाको सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले साउदी अरबमाथि नागरिक उड्डयन र

चिकित्सा शिक्षामा ४१८ सिट थप, निजी कलेजको सिट यथावत् राखेर सरकारीलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षाका