सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन  « Khabarhub

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन 


२२ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन एका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कानुनी गाँठो बल्झाएर होइन्, निकास दिएर सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भने।  

उनले भने, ‘कानुनको गाँठो पारेर जनताको कामलाई आलटाल गर्ने होइन् । यदि कहीँकतै कानुनको गाँठो परेकोछ, भने त्यो गाँठोलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ त्यसको निकास दिने कुरामा जान जरुरी छ । निकास खोज्ने भन्दा कामलाई बल्झाउनेतिर कर्मचारी जाने तलदेखि माथिसम्मको परिपाटी छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ 

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छिट्टै विभिन्न तहमा एक हजार नौ सय नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल दुई हजार एक सय ७८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको र रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।  

उनले स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८१, शनिबार  १२ : ५५ बजे

सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्दै महानगर

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण

रामकृष्णलाई तनाव दिँदै, वर्षालाई रुवाउँदै फ्लप भयो ‘मालती मंगले’

काठमाडौं – प्रदर्शनको संघारमा बहिष्कारमा परेको फिल्म ‘मालती मंगले’ फ्लप

रुबियोको भारत भ्रमण : व्यापार, क्वाड र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित

एजेन्सी– अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको भारत भ्रमणले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच

मेस्सी खेलको बीचमै बाहिरिँदा मियामीको जित छायामा पार्‍यो, विश्वकपअघि चोट लागेको आशंका

मियामी- आइतबार राति न्यू स्टेडियममा इन्टर मियामीले फिलाडेल्फिया युनियनलाई ६-४

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध महासंघद्वारा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत