सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन  « Khabarhub

सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन 


२२ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन एका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कानुनी गाँठो बल्झाएर होइन्, निकास दिएर सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भने।  

उनले भने, ‘कानुनको गाँठो पारेर जनताको कामलाई आलटाल गर्ने होइन् । यदि कहीँकतै कानुनको गाँठो परेकोछ, भने त्यो गाँठोलाई कसरी फुकाउन सकिन्छ त्यसको निकास दिने कुरामा जान जरुरी छ । निकास खोज्ने भन्दा कामलाई बल्झाउनेतिर कर्मचारी जाने तलदेखि माथिसम्मको परिपाटी छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ 

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छिट्टै विभिन्न तहमा एक हजार नौ सय नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयमा चार हजार ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल दुई हजार एक सय ७८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको र रिक्त रहेका एक हजार नौ सय कर्मचारीको पदमा अब छिट्टै लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।  

उनले स्थानीय कर्मचारी ऐन र प्रदेश कर्मचारी ऐन यसै वर्षदेखि लागू हुने बताए। 

प्रकाशित मिति : २२ भाद्र २०८१, शनिबार  १२ : ५५ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन