ललितपुर– उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् । 

सोमबार विश्व बसोवास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि शहर विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । 

‘नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भए अनुसार सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिक रूपले पछि परेका नागरिकहरूको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरिएको छ । यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा वस्ती विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको छ ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ।  

समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, शहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य दिगो विकास एजेण्डा ०३० ले राखेको भन्दै उनले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू निरन्तर क्रियाशील रहेका पनि बताए ।

‘१६ औं आवधिक योजना, सङ्घीय तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । 

युवा जनसङ्ख्याको  ठूलो, गतिशील र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसरहरू उपलब्ध गराई उनीहरूको सृजनात्मक शक्तिलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितसंगै समग्र शहरी विकासमा पनि समाहित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

यस वर्ष विश्व बसोबास दिवसको नाराले बढ्दो शहरीकरणका बिभिन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो शहरी विकासमा युवाहरूको संलग्नता विषयलाई उजागर गर्न अवसर प्रधान गरेको भन्दै सिंहले नेपाल सरकारको तर्फबाट शहरी विकासमा युवाहरूको संलग्नता विषयका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।