गएको मंगलबारदेखि विश्व राजनीति तातेको छ। राष्ट्रपति युन सुक योलले अप्रत्याशित रूपमा सैनिक शासनको घोषणा गरे। उत्तर कोरियाबाट खतरा बढेको भन्दै सैनिक शासन लागु गरेका उनको घोषणाले २ घण्टा पनि प्रभाव छाड्न सकेन। दुई घण्टाकै अन्तरालमा दक्षिण कोरियाको सडकमा हजारौँ जना उपस्थित भए। एक महिलाले सेनाको बन्दुक खोसेको दृश्य भाइरल भएको छ।

संसद्को बैठकले सैनिक शासनको विरुद्धमा निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यो निर्णय फिर्ता गरे। निर्णय मात्र फिर्ता भएन। सैनिक शासनको निर्णयले राष्ट्रपति योलको राजनीतिक जीवन नै सङ्कटमा परेको छ। उनको राजीनामा माग गर्दै सडकमा विद्रोह भएको छ। आफूले उक्साएको स्वीकार गर्दै रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले माफी माग्दै राजीनामा दिए। परन्तु उनी माथिको प्रहरी छानबिन कायम छ। प्रहरी छानबिन मात्र होइन, किम माथि भ्रमण प्रतिबन्ध लागि सकेको छ।

महाअभियोग माथिको बहसको प्रक्रिया शुक्रबार भएको छ। शनिबार मतदान हुनेछ। दक्षिण कोरियामा रहेको तीन सदस्सीय संसद्ले महाअभियोग पास गरेमा त्यो पारित भएमा प्रस्ताव संवैधानिक अदालतमा पुग्नेछ।

संवैधानिक अदालतले पारित गरेमा राष्ट्रपति पद मुक्त हुनेछन्। संवैधानिक अदालतमा पनि दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ। सो प्रस्ताव पास गर्न ९ जनाको बेन्चमा ६ जनाको समर्थन चाहिन्छ।

विपक्षी नेता ।

यसअघि सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ज्युन हाईलाई संसद्का २३४ जनाले बर्खास्त गरेका थिए। सो निर्णयलाई संवैधानिक अदालतले पनि अनुमोदन गरेको थियो। सन् २००४ मा भने रो म्युन ह्युनलाई संसद्ले महाअभियोग लगाए पनि संवैधानिक अदालतले उनलाई पदमा यथावतै राख्ने निर्णय गरेको थियो।

मंगलबार टिभीमा सम्बोधन गर्दै उनले आन्तरिक कारणले नभई बाह्य कारणले सैन्य शासनको घोषणा गरेको बताए। तर लगत्तै देश भित्रको कुनै पनि निकायले यसलाई स्वीकार गरेन। कत्तिसम्म भने त्यहाँका प्रौढहरू कपाल खौरिएर साङ्केतिक रूपमा उनको विरुद्धमा उत्रिसकेका छन्।

उनको घोषणा लगत्तै सेनाले देशका मुख्य निकायमा प्रभाव राखिसकेको थियो। सेनाले नै कुनै पनि राजनीतिक दल या समूहलाई विद्रोहमा नउत्रन चेतावनी समेत दिइसकेको थियो। आधा रातमा सेनाको यो निर्णयसँगै योलको निर्णयले मान्यता पाउने आधार तयार भइसकेको थियो।

आफ्नै दल कन्जरभेटिभ पिपुल्स पावर पार्टीका नेताले यस निर्णयको विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेपछि योललाई पहिलो झट्का लागेको थियो। सेनाको घोषणाका बाबजुद हजारौँ जना नडराई सडकमा उत्रन थालेका थिए। यसरी सडकमा उत्रने हरेक उमेर समूहका थिए। देशको सबै भन्दा ठुलो विपक्षी दल डेमोक्र्याट नेता ली जाय म्युङले संसद्ले यसको विरुद्धमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए। संसद्को तत्काल बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्णयको विरुद्धमा निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति योल पनि आफ्नो निर्णयबाट टाढा हटेका थिए।

कोरियामा सैन्य शासन

सन् १९७९ मा दक्षिण कोरियामा अन्तिम पटक सैनिक शासन लागू भएको थियो। दक्षिण कोरिया लामो समयका तानाशाह पार्क चुङ हीले सैन्य शासन लागू गरेका थिए। पछि उनको हत्या भयो। सन् १९८७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि दक्षिण कोरियामा सैन्य शासन लागू भएको छैन।

विगतका राष्ट्रपति भन्दा उत्तर कोरियामाथि कठोर रहेका उनले यस पटकको घोषणाको कारण पनि उत्तर कोरिया भएको जनाए। सैन्य शासनमा सेनाले चाहेको समयमा चाहेको निर्णय गर्नसक्ने अवस्था समेत रहन्छ। सेनाले राजनीतिक दलसहित सञ्चार माध्यममाथि समेत प्रतिबन्धको घोषणा तत्काल गरेको थियो।

देश भित्रको अप्ठेरोले स्थापना गरेको खराब अवस्था

मे २०२२ मा योल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। हार्ड लाइनर कन्जरभेटिभ उनका लागि गएको अप्रिल महिनादेखि खराब समयको सुरुवात भएको थियो। विपक्षी दलले संसदीय निर्वाचनमा कन्जरभेटिभलाई पछि छाड्दै पहिलो स्थान पाएपछि उनी ‘डमी’ राष्ट्रपति समान भएका थिए। त्यस समयदेखि चाहेको विषय संसदबाट पास गराउन राष्ट्रपति असफल भएका थिए। हरेक निर्णय विपक्षीलाई चित्त बुझाएर गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी पुगे।

यसै वर्ष उनी धेरै भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत मुछिए। देशको प्रथम महिलाले ब्याग उपहार लिएको तथा सङ्कटमा अनियमितता लगायत अभियोग उनीमाथि लागेको थियो। प्रथम महिलाको कार्यमा उनले माफी त मागे। तर विपक्षीले भने झैँ माफी माग्न उनी तयार भएनन्।

यो साता विपक्षीले बजेट पनि आफूले चाहेको जस्तो हुनुपर्ने कुरामा उडान राखेका थिए। यस बिचमा विपक्षीले अन्य धेरै जनामाथि महाअभियोगको तयारी गरेका थिए। क्याबिनेट मन्त्री, अभियोजक तथा प्रथम महिलालगायत विपक्षीले महाअभियोगको तयारी गरिएका सूचीमा थिए। यो अप्ठेरो अवस्थाका कारण उनले एकदमै जोखिमपूर्ण निर्णय गरे। यस निर्णयको असर सायद दक्षिण कोरियाको प्रजातान्त्रिक साखमा धक्का परेको छ।

सैन्य शासन लगत्तै धेरै जनाको गिरफ्तारीको आदेश

यदि संसद्ले तत्काल राष्ट्रपतिको निर्णय उल्ट्याउने निर्णय नगरेको भए सोही समयमा धेरै जनालाई गिरफ्तारीको आदेश समेत राष्ट्रपति योलले दिइसकेको अहिले खुलेको छ। आफ्नो दलका नेता हान डान उङलाई गिरफ्तारीको आदेश दिएका उनले प्रमुख विपक्षी नेता ली जाय म्युङसहित अन्य तीन डेमोक्र्याट नेता पनि सूचीमा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशकले जनाएका छन्।

अहिले प्रतिपक्षीको संसदमा बहुमत छ। तर आवश्यक दुई तिहाइका लागि सत्तारुढ सांसदको पनि साथ चाहिन्छ। शुक्रबार सत्तारुढ दलले पनि योललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने सङ्केत देखिएको छ।

सुरुवातमा पिपुल्स पावर पार्टीका नेता हानले विपक्षीले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावमा साथ दिन नसकिने बताएका थिए। तथापि अहिले हानको मत समेत फेरिएको छ। उनले योलले आफूलगायत आफ्नै दलका नेतालाई गिरफ्तार गर्न गरेको प्रयासको पुष्टि भइसकेको बताएका छन्।

सडकमा प्रदर्शन गरेका सर्वसाधारणले योल माथिको महाअभियोगमा साथ दिन सत्तारुढ सांसदलाई दबाब दिइरहेका छन्। सांसद सिन चुक बुकले मात्र चार हजार सन्देश पाएका छन्। चो क्योङ ताई महाअभियोगमा साथ दिने घोषणा गर्ने पहिलो सत्तारुढ सांसद भएका छन्। सर्वेक्षण अनुसार ७० प्रतिशत दक्षिण कोरियाली महाअभियोगको पक्षमा छन्।

यसअघि नै जनताका माझ अलोकप्रिय भएपछि सैन्य शासनको कदम उठाएका राष्ट्रपति योलप्रति १३ प्रतिशत दक्षिण कोरियाली मात्र सकारात्मक छन्। दक्षिण कोरियाका यी अलोकप्रिय राष्ट्रपतिको भाग्यको फैसला शनिबार हुँदैछ। स्रोतः बिबिसी, सिएनएन