काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए)का प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने अन्तिम तयारीमा लागेका छन् ।

चीन भ्रमणबाट बिहीबार (मङ्सिर २० गते) स्वदेश फर्किएलगत्तै ओलीले घिसिङलाई हरहालतमा हटाउनेगरी ‘अन्तिम योजना’ बनाइरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसैका लागि ओलीले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद् दीपक खड्कालाई आफू चीनमै रहेका बेला १९ मङ्सिरमा प्राधिकरणमा कार्यकक्ष बनाए छिर्न अह्राएका थिए । ओलीकै निर्देशनबमोजिम मन्त्री खड्काले कुलमान नभएको मौका छोपी कार्यकक्ष बनाएर प्राधिकरण छिरेका थिए ।

एमाले सांसद्‌ ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिबाट पूर्वनिर्धारित कारबाही गर्न नसकेपछि मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानसँग असोज २३ गते १५ बुँदे र कात्तिक १३ गते सात बुँदे स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

यो पनि –

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई सोधे १५ बुँदे स्पष्टीकरण

कुलमानलाई फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण

मुलुक चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट चौबीस घण्टासम्म बिजुली खपत गरेका, तर प्रिमियम महसुल बापतको अर्बौं रुपैयाँ राजनीतिक/प्रशाासनिक मिलेमतोमा नतिर्न उद्योगी/व्यापारीहरूले लगातारका सरकारहरूलाई प्रभावित पार्दै आएका छन्‌ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू (ओली) उद्योगी/व्यापारीले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल हरहालतमा मिनाह गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ, ऊर्जामन्त्री (खड्का)सँग पनि सबैकुरा मिलिसकेको छ, अब कुलमानलाई हरहालतमा हटाउने नै योजना हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

स्रोतका अनुसार; चीन भ्रमणमा जानुअघि ओलीले आफू फर्कनासाथ कुलमान हटाउने अचुक योजना पेश गर्न भनेका थिए । सोही योजनाको कार्यान्वयन ‘प्लट’ तयार गर्न लागेकाले कुलमानप्रति दिनहुँजसो खनिने गरेका ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का पछिल्ला दिनमा मौनप्रायः देखिएका ती अधिकारीले बताए ।

विद्युत महसुल मामिलामा कुलमान हटाउने योजना पेचिलो बन्दै गएपछि ओलीले पछिल्लोपटक आफ्ना सल्लाहकारहरूको टीमलाई नै यस निम्ति खटाएको बुझिएको छ ।

प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासमेत कुलमान हटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनामा लागिपरेका स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ।

बनेपा र धुलिखेलको जग्गामा डाम्ने योजना

महसुल उठाउन खोज्दा पटकपटक चुप लगाउन खोजेको वर्तमान सरकारले घिसिङलाई परिवारका सदस्यहरूको नाममा धुलिखेल र बनेपा लगायत स्थानमा रहेका जग्गामा डाम्ने योजना बनाएको हो ।

वि.सं. २०७४ मा दाजुभाइले खोलेका तेन्डेल हार्डवेयर कम्पनीलाई सेटिङ मिलाएर कुलमानले प्राधिकरणको ठेक्कापट्टाका काम दिलाएको पुरानै आरोपलाई पनि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको योजनामा ब्यूँताउन खोजिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसअघि नै वैशाख अन्तिम साता दामोदर शर्माको नामबाट घिसिङविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन आरोपमा उजुरी परेको थियो ।

यसबीच नेपाल सुशासन पार्टी खोलेका, काठमाडौं १ मा चुनाव हारेपछि उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट टिकट लिएर बारा-२ मा पनि पराजय भोगेका रमेश खरेलले पनि गएको साउन १३ गते कुलमानविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी दिएका थिए । खरेलले दिएको उजुरीमा कुलमानले अर्बौं रुपैयाँको अकुत सम्पत्ति जोडेकोदेखि प्राधिकरणको ठेक्कामा घोटाला गरेसम्मका आरोप लगाइएको थियो ।

कुलमानविरुद्ध हालिएका र हाल्न लगाइएका दर्जनौं उजुरीअनुसार कारबाही अघि बढाउन र बयानमा बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई नै दबाब दिएका थिए । तर, राईले यो मामिलामा ओलीको निर्देशन पालना गरेका थिएनन्‌ । कुलमानकै मामिलालाई लिएर पछिल्लो समय अख्तियार प्रमुख राईसँग ओली रिसाएका चर्चा चल्ने गरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा पटक-पटक सहभागी भएका, संसदीय समितिको अनुसन्धानमा पनि डामिएका, तर अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि आफ्नो नाम काटेर मुद्धा चलाउन लगाएका राई आफैँ यतिखेर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्‌ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले सोही वाइडबडी प्रकरणको त्रास देखाएर राईलाई जसरी पनि कुलमानविरुद्ध अख्तियारबाटै मुद्दा चलाउन दबाब दिन लागेका हुन्‌ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई ।

साउन तेस्रो साता नै सरकारले कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान विभाग लगाउने योजना बनाएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन एमाले सांसद्‌ पोखरेल नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको थियो ।

अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै घिसिङलाई अख्तियार लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित बाहिरै तयार पारिएको प्रतिवेदन पोखरेलले संसदीय समितिमा प्रवेश गराएका थिए ।

तर, व्यापक आलोचना भएपछि र प्रमुख सत्ताघटक नेपाली काङ्ग्रेस तयार नभएपछि कुलमानलाई भ्रष्टाचार मामिलामा ‘ड्यामेज’ गर्न खोजेका व्यापारी र प्रधानमन्त्री ओलीको टीम असफल भएको थियो ।

किन बढ्यो टसल ?

राज्यकै एउटा सार्वजनिक संस्थानका प्रबन्ध निर्देशक हटाउन अन्तिम प्रयास गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुका प्रमुख दुई कारण छन्‌ – राजनीतिक र आर्थिक !

पहिलो कारण राजनीतिक हो । हालको सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रतिस्पर्धी दल हुन्‌ । घिसिङ माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा वि.सं. २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

त्यतिखेर आम नागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको चर्को मार खेप्नुपरेको थियो । त्यसअघिका प्राधिकरण नेतृत्वले सोलार र इन्भर्टर व्यापारीसँग कमीशन लिने, सर्वसाधारणको घरमा घण्टौँसम्म बिजुली काटिदिने र भएभरको बिजुली उद्योगीलाई दिई त्यसबापत पनि रकम बुझ्ने गरेको आरोप लागेको थियो ।

नेतृत्वमा पुग्नु नै ऊर्जा क्षेत्रमा घोटालाको नाइके हुनुजस्तै भाष्य बनेका बेला कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । नियुक्त भएको दुई महिनापछि नै लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि उनले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गराइदिए । मिलेमतो र कागजी प्रक्रिया मिलाएर उद्योगतर्फ अनवरत पठाइएको बिजुली काटेरै भए पनि उनले सर्वसाधारणको घरमा चिम बल्ने बिजुली पठाइदिएका थिए ।

उनै घिसिङले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा २०७५ बैशाख ३१ गते आवश्यक विद्युत व्यवस्थापन गरी नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिदिए । मुलुकले १५ वर्ष लामो लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्ति पायो । कुलमानको सार्वजनिक छवि ‘उज्यालोका नायक’को रूपमा स्थापित भयो ।

संसदीय राजनीतिमा आएको दशकमै तीव्र राजनीतिक क्षयीकरण भोगेको माओवादीले कुलमान नियुक्ति र लोडसेडिङ अन्त्यको जस लिन कुनै कसर बाँकी राखेन । कम्तिमा यो मामिलामा माओवादी प्रतिस्पर्धी संसदीय पार्टी एमालेमाथि हावी भयो । त्यसैले एमालेले माओवादी समेतलाई कमजोर बनाउनेगरी कुलमानलाई ‘ड्यामेज’ गर्ने अभियान देखिनेगरी नै चलाइरहेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले कुलमान हटाउन खोज्नुको दोस्रो कारण आर्थिक हो । विश्वभर नै उद्योगी/व्यापारीहरू राजनीतिक शक्ति र नेता/कार्यकर्ताका प्रमुख आर्थिक स्रोत हुन्‌ । नेपालका हकमा एमाले लगायत दललाई चन्दा दिने उनै व्यापारीहरूले नै लोडसेडिङका बेला पनि चौबिसै घण्टा बिजुली खपत गरेका थिए ।

सरकारी र संसदसमेतका विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएअनुसार शुरू बिल तिरेका उद्योगी/व्यापारीहरूले प्रिमियम महसुलबापत तिर्नुपर्ने रकम हर्जनासमेत जोड्दा २२ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

यो पनि –

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली

कुलमानमाथि काङ्ग्रेस–एमाले प्रतिशोधको अर्थ

उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बिजुलीको महसुलबारे ‘रिजाल उपसमिति’ले के भनेको थियो ? (प्रतिवेदनसहित)

विद्युत महसुल उठाउने मामिलामा ओलीकै प्रवृत्ति देखाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको लाल आयोगका अनुसार ५७ ठूला उद्योगले ०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्म (लोडसेडिङको अवधिमा) प्रयोग गरेको विद्युतको ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा बाँकी थियो । यो गत असारसम्मको हिसाब हो ।

आयोगले विवादित अवधि भनी तोकेको समेत गरी २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउनुको साटो जो सत्तामा छ – सोही पार्टी र पात्रलाई केही करोड रुपैयाँ आर्थिक लाभ दिएर महसुल प्रकरण हिनामिना पार्ने प्रयास उद्योगीहरूले गरिरहेको आरोप छ ।

विद्युत महसुल नतिर्न व्यापारीहरूले कसरी मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसम्मलाई आर्थिक अपचलनमा जोड्न खोजे भन्नेबारे उद्योगीहरू एउटा खराब घटनाबारे सुनाउने गर्छन्‌ । त्यो घटना प्राधिकरणले २५ असारमा धेरै महसुल नतिर्ने ६ उद्योगको लाइन काटेपछिको प्रसंग हो ।

महसुल तिर्न ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि प्राधिकरणले त्यतिखेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरूका अनुसार – लाइन काटिएकै मध्येको कुनै एउटा उद्योगका उद्योगीले महसुल तिर्न बाँकी अधिकांश उद्योगीबाट ‘कुलमानले जतिसुकै बेला लाइन काटिदिन सक्छन्‌, मिलाएर प्रधानमन्त्रीलाई रकम बुझाऔं, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि कुलमानले लाइन काट्न सक्दैनन्‌’ भन्दै करोडौं रुपैयाँ रकम उठाएका थिए । एउटै उद्योगीले त्यतिखेर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ती बिचौलिया उद्योगीलाई दिएका थिए ।

तर प्राधिकरणले लाइन काटिदियो । उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री दाहाल निकटकहाँ पुगे । प्रधानमन्त्रीसँग निकटस्थ ती व्यक्तिले आफूहरूकहाँ एक रुपैयाँ पनि नआएको बताइदिए । ती उद्योगीले चाहिँ रकम बुझाएको जिकिर गरिरहे ।

त्यतिखेर लाइन नकाट्ने भनी एक उद्योगीले नै आफूहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको अन्य उद्योगीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्‌ । ती उद्योगमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीकै निर्देशनमा साउन ८ गते लाइन जोडिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला कार्यकालमा पनि प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट बक्यौता महसुल उठाउन खोज्दा पटकपटक रोक्ने गरेका थिए । पाँच वर्षअघि २०७६ मंसिरमा प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको उद्योगमा सूचना निकालेरै लाइन काटिदिएको थियो । लाइन काटिएलगत्तै उद्योगी/व्यापारीहरू ओलीलाई रिझाउन सिंहदरबार र बालुवाटार पुगेका थिए ।

लगत्तै ओलीले २०७६ मंसिर २४ गते विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीरव्यापारीकहाँ लाइन नकाट्न र काटिएका लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । ओलीको त्यही निर्देशनबाट गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

यो पनि –

‘उद्योगीले बिजुलीको २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नैपर्छ, नतिर्ने स्पेश कसले दियो ?’

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध