दशैँ नजिकिएसँगै बजारमा वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो छ । आम उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तु बजारबाटै खरिद गर्ने गर्छन् । चाडपर्वका बेला व्यापारीहरूले वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ता मर्कामा छन् । दशैँ मान्नै नसक्ने गरी बजारमा वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । उपभोग्य वस्तु, तरकारी, माछामासुलगायत वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा समेत महँगिएको छ । मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ । सरकारले जति अनुगमन गरे पनि वस्तुको मूल्य घट्न भने सकेको छैन । अनुगमन फितलो र कर्मकाण्डी हुँदा त्यसको असर आम उपभोक्तालाई नै परेको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो मूल्यवृद्धि र चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन कसरी भइरहेको छ भन्ने लगायतका समसामयिक विषयमा खबरहबकर्मी हरिप्रसाद शर्माले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

दशैँ नजिकिँदै जाँदा विभागले बजार अनुगमन कसरी अघि बढाइरहेको छ ?

खासगरी अहिले दुई कुराले बजार निर्देशित भएको देखिन्छ । एउटा – धेरै मानिसहरू बाढीपहिरोका कारण समस्यामा छन् । व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट पनि विपदका कारणले ठूलो क्षति भएको छ ।

त्यसैले; व्यवसायी पनि आहत भएको अवस्था छ । अर्कोतिर सीमित व्यवसायीले ‘यही हो मौका’ भन्ने किसिमले लिनुभएको छ । त्यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति छ ।

बजार अनुगमन गरे पनि आम उपभोक्ता भने मूल्यवृद्धि र महँगीको मारमा परेको गुनासो सुनिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

चिनीको मूल्य अहिले पनि ११० रुपैयाँमा आइरहेको छ । पहिला केही व्यापारीले १३० रुपैयाँसम्म पनि चिनी बेचेको भन्ने गुनासोमा विभागमा आएको थियो ।

विभागको टोलीले अनुगमन गर्दा पनि कतिपय ठूला व्यवसायी पसल बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । नाफाखोर व्यापारीहरू विभागको कारबाहीमा परिन्छ कि भनेर भाग्ने गरेका छन् । हामीले व्यवसायीलाई तर्साउने गरी पनि अनुगमन गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ ।

चिनीको हकमा अहिलेलाइ हामीसँग पर्याप्त नै छ । केही व्यापारीको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तत्काल विपदका कारण डुवान र पहिरोका कारण काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीयहरूमा पनि खाद्यान्न अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।

तेलको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मूल्य बढिरहेकाले बस्तु तथा सेवाको भाउ पनि बढेको छ । पश्चिम एसिया क्षेत्रमा जारी लडाइँका कारण पनि तेलको मूल्य अझै बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

मूल्यको एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । विभागले चाडपर्वलक्षित अनुगमन कडाइका साथ अघि बढाइरहेको छ  

चामलको कुरा गर्नुपर्दा हामीकहाँ पर्याप्त उत्पादन हुँदैन । चामलको मूल्य भारतीय बजारसँग जोडिन्छ । भारतले २० प्रतिशत भन्सारमा ड्युटी लगाउँदा केही बढेको हुन्छ ।

तत्कालका लागि अहिलेको विपदले पनि वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने र उपभोक्ताहरूले पनि एकैचोटी सामान किन्ने गरेको देखिन्छ । मूल्यको एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।

विभागले चाडपर्वलक्षित अनुगमन कडाइका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

बजारमा चिनी, चामल, तेल, तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बढेको छ, भान्सा महँगिएको छ, त्यसतर्फ विभागले त्यसतर्फ अनुगमन सोझ्याउन किन नसकेको ?

खासगरी अहिलेको बाढीपहिरो र सडक अवरुद्ध हुँदा पनि समयमै तरकारी र फलफूल ढुवानीमा समस्या हुँदा मूल्य केही बढेको हुनसक्छ ।

वस्तुको माग बढेसँगै ढुवानीमा देखिएको समस्याका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन नमिल्दा मूल्यमा उतारचढाव हुन्छ नै ! पछिल्ला दिनमा चाहिँ त्यति मूल्यवृद्धि भएको देखिँदैन ।

बजार सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ । तरकारी र फलफूलजस्ता सामानहरू गाडीबाट ल्याउँदा ल्याउँदै पनि सड्ने र बिग्रने वस्तु हुन । बाढीले बाटो बन्द हुँदा तरकारी र फलफूल सड्ने र बिग्रने गरेको व्यापारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

पहिले कालीमाटीमा नै ८/१० घण्टाभित्र तरकारी आइसक्थ्यो । अहिले बाटोको कारणले १९/२० घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । आलु र टमाटरजस्ता वस्तुको मूल्यमा पनि त्यसकै असर परेकोा हुनसक्छ । तर, अहिले भने मूल्य स्थिर भइसकेको छ ।

चाडपर्वलक्षित अनुगमन चाहिँ कसरी गरिरहनुभएको छ ?

हामीले चाडपर्वलक्षित अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति माग गरेको थियो । केही थप जनशक्ति हामीले पायौं । खानी विभागले पनि केही संख्यामा जनशक्ति उपलब्ध गरायो । औषधी, खाद्य विभाग, नापतौल लगायत निकायले पनि थप जनशक्ति व्यवस्था गरी सघन र संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको हकमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको उपमेयर गएर निर्वाचन क्षेत्रभित्रका बजार व्यवसायमा पुगेर अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्न अलिक गाह्रो हुने रहेछ   

खासगरी, अन्य नियमनकारी निकायसँग पनि समन्वय गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानासम्म पुगेर अनुगमन भइरहेको छ । अहिले दैनिक ९ देखि १४ वटा टोलीमार्फत बजार अनुगमन भइरहेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि नियमित अनुगमन भइरहेको छ ।

बजार अनुगमनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीयसँग कत्तिको समन्वय गरिरहनुभएको छ ?

प्रदेश र स्थानीय तहसँग हल्काफुल्का मात्र समन्वय भएको हो । हामीले एकीकृत ढङ्गले समन्वय गरेर अनुगमन गर्न सकेका छैनौं । प्रदेशका घरेलु कार्यालयहरूमा विभागकै टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको हकमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको उपमेयर गएर निर्वाचन क्षेत्रभित्रका बजार व्यवसायमा पुगेर अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्न अलिक गाह्रो हुने रहेछ ।

‘भोट बैंक’ कै कारणले पनि आफ्नै क्षेत्रका चिनेका र ठोकिने व्यापारी हुने हुँदा कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्नुहुन्न । उपमेयर भनेको न्यायिक समितिको पनि संयोजक भएको कारणले पनि कारबाही गर्न जटिलता पैदा हुने रहेछ ।

कतिपय जिल्लामा भने स्थानीय तहसँग पनि सँगसँगै अनुगमन टोली बनाएर अनुगमन निरीक्षण गरिरहेका छौं ।

अहिले आम उपभोक्ता बिहान निस्केदेखि बेलुका बजारबाट घर फर्किदा ‘म लुटिएँ, ठगिएँ, मूल्य कति धेरै बढेछ’ भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? त्यतातर्फ तपाईंहरूले कहिल्यै अनुगमन गरेको देखिँदैन नि !

अनुगमनमा अवश्य केही समस्याहरू छन् । हामी समस्याविहीन भन्दैनौं । तर, सरकारले गरेको अनुगमनबाट केही सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।

अनुगमन फितलो भयो भन्ने सुनिन्छ । हो, हामी त्यस कुरालाई नकार्दैनौं । अनुगमन अझै सघन हुनुपर्थ्यो । प्रविधिमैत्री हुनुपर्थ्यो, अझ कडाइका साथ धेरै टोली बनाएर अनुगमन गर्नुपर्थ्यो । यस्ता हाम्रा केही सीमा र कमजोरीहरू पक्कै छन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा हरेक वस्तुको मूल्य निर्धारण र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएको छ । उपभोक्ताको चेतनाको स्तरमा पनि वृद्धि भएको छ । पछिल्लो दिन पानीको मूल्य र एमआरपीको कुरा गर्दा, मेरो ह्रवाट्सएपमा पानीको मूल्यवृद्धि भएका गुनासा धेरै आएका थिए ।

पसल तथा व्यवसायमा मूल्यसूची राख्न, बिल दिन, एमआरपीभन्दा बढी मूल्य नगर्न, नवीकरण गर्नुपर्ने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने खालको सकारात्मक सोचको विकास व्यापारीहरूमा पनि बढ्दै गएको छ  

मूल्यवृद्धि हुनासाथ उपभोक्ताले विभागलाई जानकारी गराए । खबरदारी गर्ने भएपछि उपभोक्ताको चेतनाको स्तर पनि बढेको मान्नुपर्छ । हामीले सीमित स्रोतसाधनबाट काम गरिरहेका छौं । केही सीमा भए पनि उपभोक्तामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

बजार अनुगमन कर्मकाण्डी भयो भनिन्छ । तर, पसल तथा व्यवसायमा मूल्यसूची राख्न, बिल दिन, एमआरपीभन्दा बढी मूल्य नगर्न, नवीकरण गर्नुपर्ने र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने खालको सकारात्मक सोचको विकास व्यापारीहरूमा पनि बढ्दै गएको छ ।

उपभोक्ता लुटिँदा अनुगमन कर्मकाण्डी भयो भन्ने आरोप सरकारलाई लाग्ने गरेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम नै अनुगमन गर्ने हो । ऐनमा दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना व्यवस्था छ । कारबाहीका अन्य पाटो विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

विभागले ठाउँका ठाउँ गर्ने कारबाही र जरिवानाका सन्दर्भमा ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । शिलबन्दी र जरिवाना गर्ने अधिकार विभागसँग छ । हामीले त्यो गरिरहेकै छौँ ।

सरकारले कुनै पनि व्यवसाय बन्द गराउन र जरिवाना गराउन पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्दैन । तर पनि कतिपय ठाउँमा जरिवाना त गर्नुपर्छ नै ! सानो लगानीको पान पसल र करोडौं लगानी भएको व्यवसायमा पनि एउटै जरिवाना गर्दा न्यायोचित हुने रहेनछ ।

त्यसका कुरामा हामीले विवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । स–साना व्यवसायीलाई जरिवानाभन्दा पनि निर्देशन र सुध्रन आग्रह गरिरहेका छौं ।

उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि पाँच वर्ष भयो, तर, बजार अवस्थामा सुधार देखिएन, किन होला ?

पहिले बजार अनुगमनमा जाने अधिकृतलाई अधिकार नै थिएन । त्यसले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिन्थ्यो । अहिले उपभोक्ता ऐन, २०७५ आइसकेपछि दुई देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार तोकिएको छ । पहिलेको तुलनामा व्यवसायीहरू पनि सचेत भएको देखिन्छ । जरिवानामा परिन्छ कि भन्ने डर व्यवसायीमा पनि हुने गरेको छ ।

अहिले जुनसुकै पसलमा केराउ र सुपारी किन्न पाइन्छ । यी वस्तुहरू किन्दा एक त उपभोक्तालाई महँगो पर्‍यो । अर्को, सरकारलाई पनि जुन राजस्व आउन सक्थ्यो, त्यो गुमिरहेको अवस्था छ  

ऐन आएपछि २०७६ मा मात्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याइयो । यो ऐन कार्यान्वयन गरेको ३/४ वर्ष मात्र भएको छ । त्यसैले, ऐन कार्यान्वयन कति भयो भन्ने हेर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ला । तर, केही न केही सुधार चाहिँ भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, त्यस्ता वस्तु नजिकका पसल र बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिइन्छन् । केराउ र छोकडाजस्ता वस्तुहरू तस्करी गरी सीमाबाट भित्रिइरहेको छ, अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्दैन ?

केराउ, सुपारी र छोकडा लगायत वस्तु आयातमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, खुला सीमा भएकाले व्यापारीहरूले लुकाइछिपाइ ल्याउने गरेका छन् । अहिले जुनसुकै पसलमा केराउ र सुपारी किन्न पाइन्छ ।

यी वस्तुहरू किन्दा एक त उपभोक्तालाई महँगो पर्‍यो । अर्को, सरकारलाई पनि जुन राजस्व आउन सक्थ्यो, त्यो गुमिरहेको अवस्था छ ।

यसमा केही समस्या छन् । प्रतिबन्धित वस्तु लुकाइछिपाइ ल्याउँदा नेपाली मुद्रा विदेशियो भनेर पनि सुन्ने गरेकै छौं । सरकारले यस विषयमा नीतिगत ढङ्गले त्यस्ता वस्तु कति किन्ने, कति बेच्ने र कति परिमाणमा ल्याउने भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ ।

अब सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेर एकीकृत डाटाबेस बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

चाडपर्वका बेला खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था छ कि छैन ?

दशैँलगायत चाडपर्वका बेला बजारमा खाद्यान्न कुनै खाद्यान्न अभाव हुँदैन । खाद्य कम्पनीले सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । निजी व्यापारीहरूले पनि खाद्यान्न मौज्दात गरिसकेको अवस्था छ । अहिले पर्याप्त मात्रामा खाद्यपदार्थको उपलब्धता छ । कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।

कुनै पनि व्यवसायीले लुकाएर वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने वा अभाव सिर्जना गरेको खण्डमा विभागले कडा डण्डा चलाउँछ । जहाँ–जहाँ गोदाम छ, त्यहाँ छापा मार्ने हो ।

कतै लुकाएको र बजारमा अभाव भएमा व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्नुहुन्छ । विभागले उपभोक्ता हित र मूल्यका सन्दर्भमा बढी केन्द्रित भएर अनुगमन गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा, उपभोक्तालाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

बजार नियमनमा उपभोक्ताको चेतना र जागरुकता ठूलो कुरा रहेछ । उपभोक्ता आफैँ सचेत भएको खण्डमा अरूलाई गाली गर्नुपर्दैन ।

कसैले गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण गरेको छ र त्यसले मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्छ भने तत्काल विभाग वा नजिकैको प्रहरीमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । त्यस्ता व्यापारीलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छ ।

उपभोक्ताले पनि कुनै सामान लिँदा बिल लिने, उत्पादन मिति हेर्ने र कैफियत फेला पर्नासाथ जानकारी दिएर सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

हामी सबै उपभोक्ता सचेत हुँदा बजार सुध्रिँदै जाने हो । त्यसतर्फ हामी उपभोक्ता स्वयम् पनि सचेत हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।