कांग्रेस संसदीय बोर्डमा महामन्त्री शर्माको ६ बुँदे विमति « Khabarhub

कांग्रेस संसदीय बोर्डमा महामन्त्री शर्माको ६ बुँदे विमति


२३ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


252
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको संसदीय बोर्ड बैठकमा ६ बुँदे असहमति जनाएका छन् ।

गएराति कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्न बसेको बैठकमा पार्टी सभापतिको कार्यशैलीलगायतका ६ विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यस्ता छन् शर्माका विमति :

१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत ।
२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३. राष्ट्रियसभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४. असमावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५. नेतृत्वले फरक विचार समुह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६. राष्ट्रियसभाकै नेतृत्व गर्ने गरि अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य  योगदान र योग्यता बोकेका सयौँ साथी हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।

यो पनि…
राष्ट्रियसभा उम्मेद्वार चयनमा कांग्रेस महामन्त्री थापाको फरक मत के हो ?

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : कांग्रेसले छान्यो १० उम्मेदवार (सूचीसहित)

 

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८०, सोमबार  ९ : ३४ बजे

सञ्चारमन्त्रीको निर्देशनपछि टेलिफोन र इन्टरनेट सामग्री सेनाको हेलिकप्टरबाट ढुवानी

काठमाडौँ – बाजुराको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बडीमालिका क्षेत्रमा टेलिफोन

सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार दुई सय रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार दुई

ग्लोबल आइएमई बैंकको नाइमा अफर, न्यूनतम् ५.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन 

काठमाडौं– ग्लोबल आइएमई बैंकले नाइमा अटो एक्सपोको अवसरमा अटो लोन योजना

१६ कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका

कृषि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं– कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि वन