कांग्रेस संसदीय बोर्डमा महामन्त्री शर्माको ६ बुँदे विमति « Khabarhub

कांग्रेस संसदीय बोर्डमा महामन्त्री शर्माको ६ बुँदे विमति


२३ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


252
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको संसदीय बोर्ड बैठकमा ६ बुँदे असहमति जनाएका छन् ।

गएराति कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्न बसेको बैठकमा पार्टी सभापतिको कार्यशैलीलगायतका ६ विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यस्ता छन् शर्माका विमति :

१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत ।
२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३. राष्ट्रियसभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४. असमावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५. नेतृत्वले फरक विचार समुह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६. राष्ट्रियसभाकै नेतृत्व गर्ने गरि अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य  योगदान र योग्यता बोकेका सयौँ साथी हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।

यो पनि…
राष्ट्रियसभा उम्मेद्वार चयनमा कांग्रेस महामन्त्री थापाको फरक मत के हो ?

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : कांग्रेसले छान्यो १० उम्मेदवार (सूचीसहित)

 

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८०, सोमबार  ९ : ३४ बजे

कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनपछि यस्तो देखियो खुलामञ्चको घाँसे मैदान (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आयोजना गरिएको खुलामञ्चको घाँसे

अब सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि सवारी धनी स्वयं यातायात कार्यालयमा उपस्थित हुन नपर्ने !

काठमाडौं– नयाँ तथा पुराना सवारी साधनको दर्ता र नामसारी प्रक्रियालाई

नयाँ सहर आयोजनाबाट २९ करोड ५० लाखका पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन हुँदै

दमौली- नयाँ सहर आयोजना कार्यालय डुम्रे भन्सारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४

मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु

सुनसरी- सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ

कानुन संसोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ : मन्त्री गौतम

चितवन– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन संसोधन