कांग्रेस संसदीय बोर्डमा महामन्त्री शर्माको ६ बुँदे विमति « Khabarhub

कांग्रेस संसदीय बोर्डमा महामन्त्री शर्माको ६ बुँदे विमति


२३ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


252
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको संसदीय बोर्ड बैठकमा ६ बुँदे असहमति जनाएका छन् ।

गएराति कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्न बसेको बैठकमा पार्टी सभापतिको कार्यशैलीलगायतका ६ विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यस्ता छन् शर्माका विमति :

१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत ।
२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३. राष्ट्रियसभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४. असमावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५. नेतृत्वले फरक विचार समुह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६. राष्ट्रियसभाकै नेतृत्व गर्ने गरि अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य  योगदान र योग्यता बोकेका सयौँ साथी हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।

यो पनि…
राष्ट्रियसभा उम्मेद्वार चयनमा कांग्रेस महामन्त्री थापाको फरक मत के हो ?

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : कांग्रेसले छान्यो १० उम्मेदवार (सूचीसहित)

 

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८०, सोमबार  ९ : ३४ बजे

न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव चिन्ताजनक : प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगी

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार

सर्वोच्चका चार प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ सकियो 

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार

ट्रम्पका आप्रवासन नीतिका योजनाकार स्टिफन मिलर नयाँ चिफ अफ स्टाफ नियुक्त

वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कडा आप्रवासन नीतिका प्रमुख

सिड्नीमा नेपाली समुदायसँग तिहार मनाए प्रधानमन्त्री अल्बानिजले

सिड्नी- अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले शनिबार सिड्नीमा आयोजित नेपाल फेस्टिभल

त्रिविले तल्ला निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन प्रक्रिया अघि बढायो

काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार तल्ला निकायलाई