काठमाडौँ– नेपाल उद्योग परिसङ्घले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । 

परिसङ्घ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो सुझाव हस्तान्तरण गरेको परिसङ्घले जनाएको छ । परिसङ्घले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई पनि उक्त सुझाव बुझाएको छ । 

परिसङ्घले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन, पाँचवटा ऐन खारेज गर्न र तीनवटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐन किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव उपलब्ध गराएको हो । 

परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले कानुन सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिला भइरहेको महसुस परिसङ्घले गरेकाले सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराएको बताएका छन् । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसङ्घको स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ छ । 

कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकको कानुनको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी सुझाव उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारलाई बुझाइएको सुझावमा पाँचवटा खारेज गर्नुपर्ने, तीनवटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने, १८ ऐन तथा १० वटा नियमावली, एउटा कार्यविधि र एउटा आदेशका दफा उल्लेख गरिएको बताए । उनका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत ऐनसम्बन्धी सुझाव छन् । 

मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसङ्घको छ । अध्यक्ष अग्रवालले आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै कानुनमा सुधार गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे  ।