भूमिगत सिँचाइमा क्षेत्र बढ्यो, बजेट बढेन « Khabarhub

भूमिगत सिँचाइमा क्षेत्र बढ्यो, बजेट बढेन


२५ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्य क्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित ६ जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो ।

आयोजनाका प्रमुख देवकुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबेलको एक हजार वटाभन्दा बढी माग भएको छ । यसमा स्वीकृत कोटा १० वटा मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै डिप ट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकोमा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ ।

उनले भने, ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।’ गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व), बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही यस वर्षदेखि कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो ।

स्यालो ट्युबेलका लागि ५० लाख र डिप ट्युबेलका लागि १० करोड बजेट रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष चितवनमा १० वटा र मकवानपुरमा तीन वटा मात्रै डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिप ट्युबेलको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइपलाइनसहितको सात रहेको उहाँले जानकारी दिए । स्यालो ट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिप ट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिप ट्युबेल जडान गरिएको थियो ।

उनले भने, ‘डिप ट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ निर्माण गरिएको थियो ।’ स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८०, बिहीबार  ११ : ५१ बजे

मोबाइलमै भएको डिजिटल राहदानी र भिसा मान्य हुने

काठमाडौं– अध्यागमन विभागले मोबाइल एपमा उपलब्ध डिजिटल राहदानी र भिसा

चिलिमे र माथिल्लो त्रिशूली-१ को सुरूङभित्र एकै दिन ९ शव भेटिए

रसुवा– रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको सुरुङमा खोजीका क्रममा विद्युत् गृह

भारतबाट थप १६० ग्यास बुलेट ल्याइँदै : डेराका विद्यार्थी, सुत्केरी र गर्भवतीलाई पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १६० वटा अतिरिक्त ग्यास

कांग्रेस महाधिवेशनमा करिब सात हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनमा सात हजार हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य छ निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी