सूचना प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ : मन्त्री शर्मा « Khabarhub

सूचना प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ : मन्त्री शर्मा


२५ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।

कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान)ले आयोजना गरेको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी मेला क्यान इन्फोटेकको बिहीबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकासबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन् ।

उनले सूचना र प्रविधिको विकासका लागि सरकार आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमा लागेको र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको जानकारी दिइन् । सरकारको मुख्य कार्यभार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकासमार्फत सेवा विकास गर्न सकिने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै बढ्दो विदेश पलायनलाई पनि रोक्न सकिने बताइन् । अबको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुनुपर्ने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८०, बिहीबार  ३ : ४२ बजे

स्काउटका नयाँ हर्ताकर्ता थापा : पार्टी फेर्दै नियुक्ति लिँदै, लागेको थियो भिजिट भिसा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको

अर्ग्यानिक उत्पादन प्रवर्द्धनका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक बस्तुको प्रवर्द्धनमा

बीमा र धितोपत्र कसूरका फरार प्रतिवादी मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन,

सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका कर अधिकृत पक्राउ

जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पारदर्शी रूपमा गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं– विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने