भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


२५ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताएका छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित आधारशीलाको २१ औ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नै मूल आधार बनाएर सरकारले काम गरेको बताए ।

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण नगरे विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्दै उनले सरकारले त्यसको क्रमिकरूपमा नतिजासमेत देखाइरहेको दाबी गरे । 

काम होस् भनेर खबरदारी गर्नेहरू कै कारण सरकारमा आत्मबल सञ्चार भएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले पैसावाला, राजनीति पहुँच भएकाहरूले भने सरकारको कामको विरुद्ध खबरदारी गर्ने गरेको पनि बताए ।

सामन्तवादको निकृष्ट सोच कै कारण मिटरब्याजी मौलाएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागी परेको उनको भनाई छ । ५ हजार भन्दा बढी पीडितहरूलाई अहिलेसम्म न्याय दिलाइसकेको बताउँदै सुशासन स्थापनामा सरकारले अभियान नै बनाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

अहिले मिटरब्याजी पीडितहरूले गरेको आन्दोलनलाई संकेत गर्दै उनले आन्दोलनले सरकारलाई बल मिलेता पनी गलत ढंगले त्यसलाई प्रयोग गर्न नहुने सुझाए । विभिन्न तरिकाले जालसाँजी गरी राज्यलाई ठग्नेविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको र यही प्रक्रियाअन्तर्गत बाँसबारी छाला जुत्तामा  संलग्नहरूको छानबिन भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८०, बिहीबार  ४ : ०० बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५