भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


२५ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताएका छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित आधारशीलाको २१ औ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नै मूल आधार बनाएर सरकारले काम गरेको बताए ।

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण नगरे विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्दै उनले सरकारले त्यसको क्रमिकरूपमा नतिजासमेत देखाइरहेको दाबी गरे । 

काम होस् भनेर खबरदारी गर्नेहरू कै कारण सरकारमा आत्मबल सञ्चार भएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले पैसावाला, राजनीति पहुँच भएकाहरूले भने सरकारको कामको विरुद्ध खबरदारी गर्ने गरेको पनि बताए ।

सामन्तवादको निकृष्ट सोच कै कारण मिटरब्याजी मौलाएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागी परेको उनको भनाई छ । ५ हजार भन्दा बढी पीडितहरूलाई अहिलेसम्म न्याय दिलाइसकेको बताउँदै सुशासन स्थापनामा सरकारले अभियान नै बनाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

अहिले मिटरब्याजी पीडितहरूले गरेको आन्दोलनलाई संकेत गर्दै उनले आन्दोलनले सरकारलाई बल मिलेता पनी गलत ढंगले त्यसलाई प्रयोग गर्न नहुने सुझाए । विभिन्न तरिकाले जालसाँजी गरी राज्यलाई ठग्नेविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको र यही प्रक्रियाअन्तर्गत बाँसबारी छाला जुत्तामा  संलग्नहरूको छानबिन भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८०, बिहीबार  ४ : ०० बजे

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने