भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


२५ माघ २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताएका छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित आधारशीलाको २१ औ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नै मूल आधार बनाएर सरकारले काम गरेको बताए ।

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण नगरे विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्दै उनले सरकारले त्यसको क्रमिकरूपमा नतिजासमेत देखाइरहेको दाबी गरे । 

काम होस् भनेर खबरदारी गर्नेहरू कै कारण सरकारमा आत्मबल सञ्चार भएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले पैसावाला, राजनीति पहुँच भएकाहरूले भने सरकारको कामको विरुद्ध खबरदारी गर्ने गरेको पनि बताए ।

सामन्तवादको निकृष्ट सोच कै कारण मिटरब्याजी मौलाएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागी परेको उनको भनाई छ । ५ हजार भन्दा बढी पीडितहरूलाई अहिलेसम्म न्याय दिलाइसकेको बताउँदै सुशासन स्थापनामा सरकारले अभियान नै बनाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

अहिले मिटरब्याजी पीडितहरूले गरेको आन्दोलनलाई संकेत गर्दै उनले आन्दोलनले सरकारलाई बल मिलेता पनी गलत ढंगले त्यसलाई प्रयोग गर्न नहुने सुझाए । विभिन्न तरिकाले जालसाँजी गरी राज्यलाई ठग्नेविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको र यही प्रक्रियाअन्तर्गत बाँसबारी छाला जुत्तामा  संलग्नहरूको छानबिन भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८०, बिहिबार  ४ : ०० बजे

दशैंपछि मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शनार्थी बढे

मुस्ताङ – हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्बीहरुको धार्मिक साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ

बङ्गलादेशमा एकै दिनमा दुई हजारभन्दा बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण

ढाका – बङ्गलादेशमा आइतबार बिहानसम्मको २४ घण्टामा दुई हजार २४९

एनपीएल हेर्न ९ सहरमा एक्सट्रीमका १० फ्यान जोन, प्रवेश निःशुल्क

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणलाई लक्षित गर्दै

दसैँमा ६४२ चेलीले लिए निःशुल्क यातायात सेवा

खोटाङ – जिल्लामा क्रियाशील युवा समूहले सञ्चालन गरेको ‘दसैँ, तिहार,

कर्णालीमा सवारी कारबाहीबाट १२ दिनमा १२ लाख राजस्व सङ्कलन

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशमा सवारी कारबाहीबाट १२ दिनमा रु १२