भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

भ्रष्टाचार र कुशासन आर्थिक समृद्धिको मुख्य बाधक : गृहमन्त्री श्रेष्ठ


२५ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताएका छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित आधारशीलाको २१ औ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नै मूल आधार बनाएर सरकारले काम गरेको बताए ।

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण नगरे विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्दै उनले सरकारले त्यसको क्रमिकरूपमा नतिजासमेत देखाइरहेको दाबी गरे । 

काम होस् भनेर खबरदारी गर्नेहरू कै कारण सरकारमा आत्मबल सञ्चार भएको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले पैसावाला, राजनीति पहुँच भएकाहरूले भने सरकारको कामको विरुद्ध खबरदारी गर्ने गरेको पनि बताए ।

सामन्तवादको निकृष्ट सोच कै कारण मिटरब्याजी मौलाएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागी परेको उनको भनाई छ । ५ हजार भन्दा बढी पीडितहरूलाई अहिलेसम्म न्याय दिलाइसकेको बताउँदै सुशासन स्थापनामा सरकारले अभियान नै बनाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

अहिले मिटरब्याजी पीडितहरूले गरेको आन्दोलनलाई संकेत गर्दै उनले आन्दोलनले सरकारलाई बल मिलेता पनी गलत ढंगले त्यसलाई प्रयोग गर्न नहुने सुझाए । विभिन्न तरिकाले जालसाँजी गरी राज्यलाई ठग्नेविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको र यही प्रक्रियाअन्तर्गत बाँसबारी छाला जुत्तामा  संलग्नहरूको छानबिन भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८०, बिहीबार  ४ : ०० बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच