एमाले सचिवालय बैठक : नयाँसत्ता समीकरणले आशा जगाउने दाबी « Khabarhub

एमाले सचिवालय बैठक : नयाँसत्ता समीकरणले आशा जगाउने दाबी


२५ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

नेकपा एमालेको शुक्रबारको सचिवालय बैठकले पछिल्लो सत्ता समीकरणबाट राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न र जनतामा आशा जगाउन फलदायी हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलले ‘मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा टेवा पुर्‍याउन एमालेका तर्फबाट सकारात्मक योगदान पुग्ने ठानेका छौँ, जनताको निराशालाई आशामा परिणत गर्न हरतरहले सरकारलाई सहयोग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ’, भने ।

महासचिव पोखरेलले एमालेसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत  समाजवादी)लगायत पाँच राजनीतिक दल मिलेर नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै नयाँ सत्ता समीकरणलाई  साथ र सहयोग गर्न अन्य दललाई अनुरोध गरिएको बताए ।

‘देशमा उत्पन्न निराशालाई चिर्ने र देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक भावना विकास गर्ने प्रयास सरकारका तर्फबाट अगाडि बढ्ने छ’, उनले भने, ‘मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास र समृद्धिका निम्ति सहकार्य फलदायी हुने विश्वास बैठकले गरेको छ ।’

बैठकले पार्टी स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सवका दिन वैशाख १० गते विशेष समारोह र वैशाख ८ र ९ गते महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक गर्ने निर्णय पनि गरेको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ४ : २५ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव