दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर ९.१ प्रतिशतले घट्यो « Khabarhub

दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर ९.१ प्रतिशतले घट्यो


२६ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


516
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल मार्च महिनामा दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर शिक्षा सेवा, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा माग घटेको कारण घटेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले सोमबार देखाएको छ ।  

रोजगार र श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार रोजगार खोज्नका लागि मार्चमा नयाँ आवेदकहरूको सङ्ख्या एक लाख ३० हजार ८०० पुगेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.१ प्रतिशतले कमी हो । फेब्रुअरीमा दोहोरो अंकमा झरेको यो सङ्ख्या लगातार दोस्रो महिना पनि तल झरेको हो । 

शिक्षा सेवा, उत्पादन, थोक तथा खुद्रा उद्योगमा लाभग्राहीको अवस्थामा कमी आएको छ ।  तर वित्त, बिमा, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भने गत महिनाको तथ्यांकमा वृद्धि भएको छ । 

बेरोजगारीको अत्यधिक सङ्ख्यालाई लिएर रोजगारी खोज्न मद्दत गर्न सरकारले रोजगारी खोज्न सघाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो कार्यक्रम राज्यको रोजगार बिमा कोषद्वारा वित्त पोषित छ ।

रोजगार प्राप्तकर्ताहरूको सङ्ख्या मार्चमा छ लाख ५४ हजार ६०० थियो । जुन एक वर्ष अघिको समान अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले कम हो । यसले १४ महिनाको पहिलो गिरावटलाई अङ्कित गरेको छ ।  

कूल रोजगारी प्राप्तिको अवस्था ६.२ प्रतिशतले घटेर ९६९.६ अर्ब वोन (७१६.७ मिलियन अमेरिकी डलर) मा झरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८०, सोमबार  ३ : १३ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले