दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर ९.१ प्रतिशतले घट्यो « Khabarhub

दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर ९.१ प्रतिशतले घट्यो


२६ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


516
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल मार्च महिनामा दक्षिण कोरियाको बेरोजगारी दर शिक्षा सेवा, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा माग घटेको कारण घटेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले सोमबार देखाएको छ ।  

रोजगार र श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार रोजगार खोज्नका लागि मार्चमा नयाँ आवेदकहरूको सङ्ख्या एक लाख ३० हजार ८०० पुगेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.१ प्रतिशतले कमी हो । फेब्रुअरीमा दोहोरो अंकमा झरेको यो सङ्ख्या लगातार दोस्रो महिना पनि तल झरेको हो । 

शिक्षा सेवा, उत्पादन, थोक तथा खुद्रा उद्योगमा लाभग्राहीको अवस्थामा कमी आएको छ ।  तर वित्त, बिमा, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भने गत महिनाको तथ्यांकमा वृद्धि भएको छ । 

बेरोजगारीको अत्यधिक सङ्ख्यालाई लिएर रोजगारी खोज्न मद्दत गर्न सरकारले रोजगारी खोज्न सघाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो कार्यक्रम राज्यको रोजगार बिमा कोषद्वारा वित्त पोषित छ ।

रोजगार प्राप्तकर्ताहरूको सङ्ख्या मार्चमा छ लाख ५४ हजार ६०० थियो । जुन एक वर्ष अघिको समान अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले कम हो । यसले १४ महिनाको पहिलो गिरावटलाई अङ्कित गरेको छ ।  

कूल रोजगारी प्राप्तिको अवस्था ६.२ प्रतिशतले घटेर ९६९.६ अर्ब वोन (७१६.७ मिलियन अमेरिकी डलर) मा झरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८०, सोमबार  ३ : १३ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको