ट्रम्पद्वारा राष्ट्रिय गर्भपतन प्रतिबन्धनलाई समर्थन गर्न अस्वीकार « Khabarhub

ट्रम्पद्वारा राष्ट्रिय गर्भपतन प्रतिबन्धनलाई समर्थन गर्न अस्वीकार


२६ चैत्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

न्युयोर्क – अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महिनौको मिश्रित तथा अडकलहरूपछि आफ्नो स्थितिको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै सोमबार बिहान जारी भिडियोमा गर्भपतनबारे निर्णय गर्न राज्यहरूलाई छाड्नुपर्ने बताएका छन् ।

“धेरै मानिसले मलाई गर्भपतन र गर्भपतनको अधिकारमा मेरो स्थिति के हो भनेर सोधेका छन्”, ट्रुथ सोसल साइटमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा ट्रम्पले भने, “मेरो विचारमा सबैले कानूनी दृष्टिकोणले गर्भपतन चाहेका छन् र यो राज्यहरूले गर्नेछन्, भोट वा कानून वा सम्भवतः दुवैबाट निर्धारण गरियोस् र तिनीहरूले जस्तो निर्णय गर्छन् त्यो यस अवस्थामा राज्यको वा भूमिको कानून हुनुपर्छ ।”

भिडियोमा उनले गर्भावस्थाका क्रममा गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्नेबारेमा बताएनन् । उनले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनअघि डेमोक्रेटको आह्वानका रूपमा प्रयोग गरिएको गर्भपतनको निर्दिष्ट सीमाको समर्थन गर्न अस्वीकार गरे ।

यद्यपि ट्रम्पको उलझनपूर्ण दृष्टिकोणको अनुमोदनले उहाँलाई सबैभन्दा कडा प्रस्तावित राज्य कानूनमा संलग्न हुन खुला छाडेको छ । यसमा राष्ट्रपति जो बाइडेन र उहाँको पुनरमिलन अभियानले पहिलादेखि नै काम गरिरहेको छ ।

भिडियोमा उनले रो विरुद्ध वेडको समाप्त गर्ने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको श्रेय फेरि लिए र संवैधानिक अधिकारको ‘समाप्तिका लागि जिम्मेबार व्यक्ति’ भएको र यसलाई उल्ट्याउने कन्जरभेटिभ न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद दिए ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८०, सोमबार  १० : २२ बजे

एन्फाका कोषाध्यक्ष र लेखापाल पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष र

भोटेकोशी बाढीको नामाकरण गर्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामकरण

क्रियाशील सदस्यता विवादपछि कांग्रेस सर्लाहीका दुई नेताले दिए राजीनामा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको

पार्टीको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यही असोज ३

४२ उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका ४२