हरेक वर्ष वैशाख २६ गते स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जन्मदिन मान्दै कानुन दिवस मनाइन्छ। आजकै दिन २००९ सालमा प्रधान न्यायालय ऐनमा लालमोहर लागेको थियो। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कामकाज अलग निकायबाट हुनुपर्ने महसुस गरी तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सनद जारी गरेर खडा गरेको प्रधान न्यायालयलाई प्रजातन्त्र स्थापनापछि वैधानिक स्वरूप प्रदान गर्न ऐन लागू गरिएको थियो। यो काम भएपछि नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विजारोपण भएको मानिन्छ।

बुधबार ७२ औं कानुन दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता माथि भने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। सीमित व्यक्तिको मुद्दा महिनौसम्म सुनुवाइ नभ्याइने सूचीमा रहने, न्याय पाउन अदालत अगाडि अनशन बस्नुपर्ने, घुसपैठ र बार्गेनिङको अडियो लिक हुने, न्यायालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रूपमा स्थापित भयो भनी विवाद सिर्जना भइरहने, प्रायजसो न्यायाधीश नियुक्तिको विषय विवादित रहने, सीमित व्यक्तिको मुद्दा अग्राधिकार पाएर अघि बढिरहँदा आमजनता भने न्याय पाउन वर्षौं अदालत धाइरहने जस्ता विषयले न्यायपालिकाको साख र जनताको विश्वास दुवै गिर्दो अवस्थामा छन्। यसको मुख्य कारण न्याय परिषद्को संरचना र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हावी भएको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो भनेर थुप्रै बुद्दिजीवीले भन्दै आएका छन्। यो कुरा न्यायपरिषद्कै अध्यक्ष समेत रहेकाहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् ।

न्याय परिषदको जिम्मेवारी
न्यायाधीशको नियुक्ति, अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही, बर्खाती जस्ता विषय हेर्ने अधिकार संविधानतः न्याय परिषद्लाई दिइएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति अंगको रुपमा रहेको न्याय परिषद्को स्थापना नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९३ मा अधिकार उल्लेख भएदेखि भएको थियो। त्यसैगरी, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ र नेपालको संविधानको धारा १५३ ले केही परिमार्जनसहित परिषद्सम्बन्धी प्रावधानलाई कायम राखेको छ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषद्को संरचनामा संशोधन भएदेखि न्यायपरिषद्को आलोचना सुरु हुन थालेको हो। न्यायाधीश नियुक्ति अनुचित, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा प्रभावित हुने र न्यायपालिकामा नातावाद र कृपावाद चल्ने जस्ता विषयमा परिषद विवादित बन्न पुगेको छ।

न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा स्पष्ट रुपमा नियुक्ति सिफारिसका लागि तय गर्नुपर्ने विभिन्न आधार उल्लेख गरेता पनि अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा भइरहेका छन्। आजको दिनमा न्यायपालिका राजनीतिक कार्यकर्ताको जागिर खाने अड्डा बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीशको नियुक्ति र सुशीला कार्कीको कार्यकालमा उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय समेत राजनीतिक रुपबाट प्रभावित रहेको भनी अत्याधिक विवादित बन्न पुगेको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा समेत यस्ता थुप्रै विवाद उत्पन्न भएका छन्। परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रमुख हुने विषय होस् वा महाभियोगको मुद्दा होस्, प्रायः विवादमा परिरहेका हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम के.सीले खिलराज रेग्मीको प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाप्रति मोहित भएको कारण न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुलेर प्रष्ट पारेको धारणा आफ्नो लेख मार्फत राखेका थिए।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् न्याय परिषदको अध्यक्ष समेत रहेकी सुशीला कार्की स्वयंले न्याय परिषद्ले गर्ने न्यायाधीशको सिफारिसमा राजनीतिक दलको ठूलो चासो हुने कुरा आफ्नो आत्मकथामा स्वीकार गरेकी छन्। उनले आफ्नो आत्मकथामा भनेकी छन्, “न्याय परिषद्ले गर्ने सिफारिसकै आधारमा भावी प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिबाटै चलखेल सुरु हुन्छ।”

न्याय परिषद्को संरचना
न्याय परिषद हरेक बेला विवादित रहने र यसको कार्यक्षमता अभावको मुख्य कारण परिषद्को संरचना नै हो।

संविधानको धारा १५३ अनुसार ५ सदस्यीय परिषदमा तीन जना सदस्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक संलग्नता रहेका व्यक्ति छन्। संविधानको धारा १५३ अनुसार परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनविद् र बारको प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यस संरचनामा बारलाई कुनै हिसाबमा राजनीतिक रुपबाट प्रभावित भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क धेरैको आउने गरेको छ। तर, विगतका थुप्रै घटना र वर्तमानमा बारको चुनावी अभ्यासलाई मात्र नियाल्ने हो भने पनि बार र राजनीति कत्तिको अन्तर्निहित छन् भन्नेम कुरा स्पष्ट हुन्छ।

उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा भएको छलफलमा छनोट भएका कानुन व्यवसायीमध्येबाट न्याय परिषद्का हरेक सदस्यले छ-छ जना सिफारिस गर्नेमा सबै सहमत भए तर बारका प्रतिनिधि सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले समूहको निर्णयमा असहमति जनाउँदै आफूलाई व्यक्तिगत आफन्त, नातागोता, दलको व्यक्तिको सूची दिएको भन्दै २० वटा सिफारिस लिन अड्डी कसेका थिए गरेका थिए।

पार्टी कै भातृ सङ्गठनको रुपमा रहेको बारलाई समेत स्वतन्त्र भन्न मिल्ने अवस्था छैन। न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो। त्यसकारण, न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्दा सहमति हुन नसकेमा वा विवाद कायमै रहेमा उपयुक्त निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ। तर , ६ मध्ये ५ सदस्य राजनीतिक व्यक्ति रहेको संवैधानिक परिषद (धारा २८४) द्वारा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश आफैँमा कत्तिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सक्लान् भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ।

एकातिर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको स्तम्भ मानी संविधानको प्रस्तावनामा सजाउने र अर्को तिर राजनीतिक बाहुल्यता रहेको परिषदबाटै न्यायाधीश नियुक्त हुने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था बोकेर हाम्रो संविधान दसकौंदेखि चलिआएको छ।

न्याय परिषद्को संरचनागत फेरबदलको आवश्यकता
राजनीतिक संलग्नता रहेको व्यक्ति नै न्याय परिषदमा रहँदा निश्चित रुपमा स्वार्थको द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ। जसले गर्दा, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा आफ्ना आसेपासे, कार्यकर्ता, पारिवारिक सदस्य, आदिलाई नियुक्त गरिने र आर्थिक चलखेल समेत हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। यसले गर्दा मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा न्यायिक पूर्वाग्रहको जोखिम समेत उच्च रहन्छ। राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति तबसम्म पनि केही हदसम्म सहनशील हुन्थ्यो जबसम्म योग्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गराइन्थ्यो। तर बिडम्बना हाम्रोमा योग्यता समेत नपुगेका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिने लज्जास्पद प्रचलन चलिरहेको छ।यहि अभ्यासलाई केहि हदसम्म सन्तुलित गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको संसदीय सुनुवाइ समेत कार्यान्वयनमा भने फेल भइरहेको अवस्था छ।

बेलायतमा न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रक्रिया योग्यतामा आधारित छ। न्यायाधीश चयन गर्ने आयोगले सिफारिस गरिएका उम्मेदवारको सूची बनाएर प्रधानमन्त्रीद्वारा राजा वा रानी समक्ष सिफारिस गर्छन्। यो आयोगको नेतृत्व अदालतका अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश)ले गर्छ र यसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश साथै स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्यान्डका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिषद्का प्रतिनिधि समावेश हुन्छन्।

पूर्व तथा वर्तमान न्यायाधीश र कानुनविद् समेतले न्यायधीशको पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुको मुख्य कारण न्याय परिषदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता हो भनी स्वीकारेका छन्। विषादी बिउँबाट फलेको रुखको फलमासमेत विषादी हुने भए जस्तै राजनीतिक बाहुल्यता भएको परिषदबाट नियुक्त भएका माननीयहरु स्वतन्त्र होलान् भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

न्यायपरिषद्ले दक्ष, निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त गर्न र आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनु महत्त्वपूर्ण छ।त्यसको लागि न्यायपरिषद्को संरचनागत फेरबदल कै आवश्यकता देखिन्छ।

त्यसका लागि न्याय परिषदमा रहने सम्पूर्ण सदस्यहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक रुपमा संलग्न नरहेका नितान्त कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरु हुनुपर्दछ।

योग्य, सक्षम र अनुभवी न्यायाधीशको आवश्यकता
न्याय परिषद्को मुख्य उद्देश्य सक्षम न्यायाधीशको नियुक्ति मार्फत निष्पक्ष न्यायिक प्रशासन सुनिश्चितता गर्नु हो। न्याय परिषद ऐन र संविधानले न्यायाधीश बन्नका लागि व्यक्तिसँग हुने योग्यता र क्षमताको स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको सम्बन्धमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, आदिलाई आधार बनाउनुपर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीश बढुवाको हकमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, वार्षिक रुपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र सो फैसलाको माथिल्लो तहबाट अन्तिम निर्णय हुँदा सदर वा आंशिक वा पूरै बदर भएको विवरण, आदिलाई आधार बनाउनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको छ। तर व्यवहारमा यी मापदण्ड पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्।

न्यायपरिषदमा परेका उजुरीको प्रकृति हेर्दा कुल उजुरीमध्ये ३१.०७ प्रतिशत कार्यदक्षताको अभाव, ६२.१४ प्रतिशत आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घनका र बाँकी ६.७७ प्रतिशत इमानदारीपूर्वक कर्तव्यको पालना गर्न नसकेको रहेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कबाट सहजै न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषदले खेलिरहेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। तसर्थ, उचित योग्यता र अनुभव भएका, सबै मापदण्ड पूरा गरेका र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त भएमा मात्र न्यायपालिकाको विरासत जोगाउन सकिन्छ।

योग्यता कि वरिष्ठता
न्याय परिषद वा न्यायपालिकाको अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने न्यायाधीशको योग्यता भन्दा वरिष्ठतामा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। यदि एक व्यक्ति वरिष्ठ छ भने सक्षम र योग्य छ भन्ने भ्रम हामीले पालेका छौँ। निसन्देह, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता एक आवश्यक तत्त्व हो तर यसको साथसाथै योग्यता, इमान्दारिता र सक्षमता पनि मूल्याङ्कनको आधार हुनुपर्छ। दक्षता र इमान्दारिताको मापदण्ड तय गर्ने झन् जटिल काम न्यायपरिषदमा छ।

जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा इजलास सहायकलाई मात्रै नियुक्ति गराउनुपर्छ भन्ने केही विज्ञको भनाइ छ।योग्यताको मूल्याङ्कन निर्णय लेखनको क्षमता, छिटो फैसला वा आदेश तयार गर्ने क्षमता र अध्ययन गर्ने क्षमताको आधारमा गर्न सकिन्छ। यसले कुनै पनि मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन पनि काम्तिमा तीन महिना कुर्नुपर्ने समस्या पनि समाधान हुनेछ। (वस्ती, २०७९)

परिषद्को सचिवालयले न्यायाधीश योग्य छन् वा छैनन् भनी निर्धारण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सचिवालयले कुन न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायी बढी विवादित छन्, तिनीहरूको आदेश, तिनीहरुको पेशागत करियर, आदिको सूची तयार गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा गर्दा तिनीहरूको व्यावसायिक प्रभावकारिता, तर्क गर्ने क्षमता, कानुनी ज्ञान आदिका आधारमा गर्नुपर्छ। (वस्ती, २०७९)

यसका साथै, जिल्ला अदालतका ८० प्रतिशत न्यायाधीशका रिक्त पद खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा पूर्ति गरे जस्तै अन्य अदालतका पद समेत यही वा यस्तै प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्ने गरी संविधानमा संशोधन हुने हो भने नेपाली न्यायपालिकाले न्याय पाउने विश्वाास गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जन्मदिन मान्दै हरेक वर्ष कानुन दिवस मनाइरहँदा यो विरोधासभासपूर्ण अभ्यासलाई निरन्तरता दिइराख्नु न्यायपालिक स्वयम् र नेपाली जनताको लागि कत्तिको न्यायोचित हुन्छ भन्ने तर्फ न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिले विचार पुर्याउनुपर्छ। यस विषयमा विस्तृत छलफल चलाउनुपर्छ। होइन भने वर्षको एकदिन केबल औपचारिकताको लागि कानुन दिवस मनाउनुमा कुनै तुक रहँदैन।

(सम्भव कोइराला काठमाडौं स्कुल अफ लमा दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्र हुन्।)