कानून दिवस मनाइयो « Khabarhub

कानून दिवस मनाइयो


२६ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


495
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा कानून दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ ।

प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई नेपालमा कानून दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । कानून दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार अदालत परिसरमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो ।

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामशहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, कानूनमन्त्रीलगायत सरकारी उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थितहरूलाई स्वागत गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार देवेन्द्रराज ढकालले संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको बताए ।

उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालीकामार्फतमात्रै नागरिकको हक अधिकार सम्वद्र्धन हुन सक्ने उल्लेख गरे । आगामी वर्ष भिडियो कन्फ्रसेन्सको सेवालाई सबै उच्च अदालत र केही अदालतमा विस्तार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट पेशी, अनलाइन मुद्दा दर्ता लगायतका कामको सुरुवातको तयारी भइसहेको उनले बताए ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८१, बुधबार  ४ : १५ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा