कानून दिवस मनाइयो « Khabarhub

कानून दिवस मनाइयो


२६ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


495
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा कानून दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ ।

प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई नेपालमा कानून दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । कानून दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार अदालत परिसरमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो ।

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामशहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, कानूनमन्त्रीलगायत सरकारी उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थितहरूलाई स्वागत गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार देवेन्द्रराज ढकालले संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको बताए ।

उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालीकामार्फतमात्रै नागरिकको हक अधिकार सम्वद्र्धन हुन सक्ने उल्लेख गरे । आगामी वर्ष भिडियो कन्फ्रसेन्सको सेवालाई सबै उच्च अदालत र केही अदालतमा विस्तार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट पेशी, अनलाइन मुद्दा दर्ता लगायतका कामको सुरुवातको तयारी भइसहेको उनले बताए ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८१, बुधबार  ४ : १५ बजे

एमाले महाधिवेशन : प्रतिनिधिलाई भोटिङ मेसिनमा नमूना मतदान अभ्यास

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा

इजरायली विद्यालयमा मोबाइल फोन चलाउन प्रतिबन्ध

तेल अभिभ- इजरायलले फेब्रुअरीदेखि प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन प्रयोग

डुप्लेसी नचल्दा चुकेको विराटनगर

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)अन्तर्गत क्वालिफायरका दुई खेलमा खराब ब्याटिङ

राजेन्द्र लिङ्देनले भने- राष्ट्रिय सहमतिबाटै संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रिय सहमतिबाटै संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापित