कोशीमा नयाँ सरकार दाबीका लागि सांसदहरूको सनाखत गराइँदै « Khabarhub

कोशीमा नयाँ सरकार दाबीका लागि सांसदहरूको सनाखत गराइँदै


२६ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


261
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा सरकारको दाबीका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सबै सांसदहरूको सनाखत गराइने भएको छ ।

गत असोजमा एमाले र माओवादी दुवैको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीले अल्पमतमा परेर पनि विश्वासको मत नलिएपछि नयाँ सरकारमा दाबीका लागि सबै सांसदको सनाखत गराउन लागिएको हो ।

कार्की प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन तयार नभएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङकले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् ।  बुधबार मात्रै एमाले र माओवादीका नेताहरूले खापुङलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न भनेका छन् ।

तर बुधबार मुख्यमन्त्री कार्कीले जेठ ११ गते बस्ने गरी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ सिफारिस गरेका छन् ।

सरकार अल्पमतमा गएर संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएकोले प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान तयारी गरेको माओवादी संसदीय दलको नेता इन्द्र आङ्बोले बताए ।

सरकारमा सहभागी दल र सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयको पत्र, प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये बहुमत सांसद ५२ सांसदले नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको आग्रह, संविधानको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसमेतका आधारमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारीमा प्रदेश प्रमुख छन् ।

दुई दल एमाले माओवादीले संविधानको धारा १६८ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, उपधारा २ कि ५ अनुसार भन्ने उनीहरूले स्पष्ट पारका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : २० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव