राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कूटनीतिक र मर्यादाविपरीत : उपेन्द्र यादव | Khabarhub Khabarhub

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कूटनीतिक र मर्यादाविपरीत : उपेन्द्र यादव


२६ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भारतसहित ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिगारेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जसपाको पार्टी महाधिवेशन तयारीबारे जानकारी गराउन जनकपुरधाममा प्रेसमंच नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयको आपत्तिजनक रहेको भन्दै विरोध गरे ।

‘कतिपय मुलुकमा हाम्रो देशको लागि लाजमर्दो अवस्था छ ।  भोलि भारतको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा निम्तो पाएर प्रधानमन्त्री जाने र राजदूतलाई एक दिन अगाडि फिर्ता बोलाउने ! यो भनेको अत्यन्तै गलत हर्कत हो । देशलाइ नै बेइज्जत गराउने काम सरकारले गरेको छ । ’अध्यक्ष यादवले भने, ‘राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्ने कामभएको छ । यो गलत हो । हाम्रो पार्टी यसको विरोध गर्छ ।’

यस्तै अर्को प्रसङ्गमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले सरकारले ल्याएको बजेट आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन । 

उनले सरकारको यो बजेट मधेसप्रति पूर्वाग्रही रहेको बताए । सरकारको यो बजेटले सरकार मधेस र मधेसीको विकासलाई आफ्नो विकास नमान्ने गरेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८१, शनिबार  ५ : ३२ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा