बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : अध्यक्ष ओली « Khabarhub

बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : अध्यक्ष ओली


२६ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्  । 

एमाले उद्योग व्यवसाय विशेष जिल्ला कमिटीको दोस्रो जिल्ला अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नमिलेका र सच्च्याउने कतिपय विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए ।

अध्यक्ष ओलीले अब हामी आफैँले पुँजी र प्रविधि विकासका गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले भने, ‘हाम्रो पुँजी र प्रविधिले पुगेन भने बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ तर मुख्यतः हामी आफैँले उत्पादन तथा पुँजीको सिर्जना र विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

उनले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याए पनि फाइदा लिन नसकिएको भन्दै अब रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेगरि लगानीको उपयोग हुन जरुरी रहेको धारणा राखे । देशलाई औद्योगिकीकरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अध्यक्ष ओलीले उद्योगमा प्रविधिको प्रयोगले औद्योगिकीकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने भन्दै कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न नसके देशको अवस्था नबदलिने बताए ।

पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य सुजिता शाक्यले मुलुकमा उद्योग स्थापना गरेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८१, शनिबार  ५ : ५८ बजे

आजका समाचार : संसद्‌मा विपक्षीको विरोध कायमै, अझै बनेन संसद् हल, पाँच प्रदेशले ल्याए बजेट र मध्यपूर्व तनाव घट्ने, अमेरिका-इरानबीच सम्झौता

प्रतिनिधिसभा : राष्ट्रियताका सवालमा विपक्षीले मागे सरकारको जवाफप्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा

बालेनको व्यवहारले रास्वपा सांसदमाथि अनेक प्रश्न, रविले गर्न सकेनन् रूलिङ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सत्तारुढ राष्ट्रिय

कास्की र पर्सापछि रुपन्देहीबाट पनि रविलाई ठूलो राहत, दुई गम्भीर अभियोगका मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं– कास्की र पर्सापछि रुपन्देहीमा पनि सहकारी ठगीसहितको मुद्दा खेपिरहेका

नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयको