जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध : मुख्यमन्त्री सोडारी | Khabarhub Khabarhub

जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध : मुख्यमन्त्री सोडारी


२६ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


486
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सरकारले प्रदेशलाई बलियो बगाउनेगरी काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आज धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश विकास परिषद्को तेस्रो बैठकमा उनले प्रदेशको विकास र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

उनले परिषद्को बैठकबाट आएका सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। 

‘नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षका हैसियतमा पनि प्रदेशको विकासका लागि यहाँ व्यक्त भएका धारणालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरिने छ ।  आगामी दिनमा परिषद् बैठक नियमित गर्न र आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन मेरो सधैँ सहयोग रहने छ’, उनले भने । 

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि विज्ञहरू सम्मिलित छलफलहरू निकै उपयोगी हुने धारणा राखे  ।

 उनले प्रदेशको विकासका लागि सरकारले चाल्ने हरेक कदममा आफ्नो पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले वित्तीय हस्तान्तरण नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले विकास आयोजना जनताको घरदैलोमा पुग्नेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८१, शनिबार  ६ : ४० बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन