फ्रान्सका वाम नेताको घोषणा- सरकार बन्नेबित्तिकै प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिन्छौँ « Khabarhub

फ्रान्सका वाम नेताको घोषणा- सरकार बन्नेबित्तिकै प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिन्छौँ


२४ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


507
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- फ्रान्समा चुनावी परिणामसँगै राजनीतिक हलचल तीव्र भएको छ । वामपन्थीहरूले यो निर्वाचनमा पहिलो नम्बरमा पकड बनाउन सफल भएपछि हलचल बढेको हो

वाम दलहरूले सरकार बन्नेबित्तिकै प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।

फ्रान्सको संसदीय चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन न्यू पपुलर फ्रन्टका नेता जिन ल्युक मेलेन्सोनले आफ्नो गठबन्ध प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने तयारीमा रहेको बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय युरोपका चार देश स्पेन, नर्वे, आयरल्यान्ड र स्लोभेनियाले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिइसकेका छन् ।

आइतबार भएको दोस्रो तथा अन्तिम चरणको चुनावमा न्यू पपुलर फ्रन्ट १८२ सिटसहित सबैभन्दा अगाडि छ । अब आगामी सरकारको उसको मूख्य भूमिका हुने निश्चित भएको छ ।

मेलेन्सोले अघिल्लो प्रधानमन्त्री पनि न्यू पपुलर फ्रन्टबाटै हुने पनि बताएका छन् ।

एक साताअघि भएको प्रथम चरणको चुनावमा धुर दक्षिणपन्थी पार्टी नेशनल र्‍याली बहुमततर्फ बढिरहेको थियो। तर यही आइतबार भएको दोस्रो चरणको चुनावमा उक्त दल तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनको मध्यमार्गी गठबन्धन दोस्रो स्थानमा सीमित भएको छ ।

फ्रान्सको संसदीय चुनावको रुझान आएपछि राजधानी पेरिसका केही स्थानमा हिंसा भएको छ । अर्कातिर वामपन्थी समर्थकहरू ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रिएर आइतबार रातिदेखि नै पेरिसको सडकमा विजय जुलुस निकालिहरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८१, सोमबार  १० : ३० बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव