सहकारीबाट रकम फर्काउन गभर्नरले सुझाए तीन तहको वर्गीकरण « Khabarhub

सहकारीबाट रकम फर्काउन गभर्नरले सुझाए तीन तहको वर्गीकरण


२४ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बचतका आधारमा तीन चरण (तह) को वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सहकारीको संस्था बचत रकम सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिको बैठकमा अधिकारीले एकलाखसम्मका बचतकर्ता, पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता र त्यसभन्दा बढी तीन चरणमा बर्गीकरण गरि रकम फिर्ता गर्न सहज हुने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा बिशेष टोली गठन गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले बताए ।

भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनलाई कम महत्व दिएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेकाले सहकारीमा समस्या देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताएको थापाले जानकारी दिए ।

समिति संयोजक थापाले समितिमा गभर्नरका साथै बैंकर्स एशोसिएसन, कर्जा सूचना केन्द्र, पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिसँग पनि छलफल गरेको जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा एउटै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिने समेत सुझाव आएको थापाले जानकारी दिएका छन् ।

समितिले अर्को बैठकमा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टारहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

समिति सभापति थापाले सहकारी पीडितको बचत स्वयम् सहकारी संस्थाहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८१, सोमबार  ३ : १६ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक