सहकारीबाट रकम फर्काउन गभर्नरले सुझाए तीन तहको वर्गीकरण « Khabarhub

सहकारीबाट रकम फर्काउन गभर्नरले सुझाए तीन तहको वर्गीकरण


२४ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बचतका आधारमा तीन चरण (तह) को वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सहकारीको संस्था बचत रकम सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिको बैठकमा अधिकारीले एकलाखसम्मका बचतकर्ता, पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता र त्यसभन्दा बढी तीन चरणमा बर्गीकरण गरि रकम फिर्ता गर्न सहज हुने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा बिशेष टोली गठन गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको समिति संयोजक सूर्य थापाले बताए ।

भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, नियमनलाई कम महत्व दिएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेकाले सहकारीमा समस्या देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताएको थापाले जानकारी दिए ।

समिति संयोजक थापाले समितिमा गभर्नरका साथै बैंकर्स एशोसिएसन, कर्जा सूचना केन्द्र, पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिसँग पनि छलफल गरेको जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा एउटै कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिने समेत सुझाव आएको थापाले जानकारी दिएका छन् ।

समितिले अर्को बैठकमा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टारहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

समिति सभापति थापाले सहकारी पीडितको बचत स्वयम् सहकारी संस्थाहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८१, सोमबार  ३ : १६ बजे

चितवनको पर्याय बन्दै ‘हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव’

चितवन – हात्तीको राजधानी मानिने नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय नगरी चितवनको

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : एक मतदातास्थल र १८ केन्द्र थप गरियो

रौतहट – आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि जिल्लामा एक मतदातास्थल सहित

मध्यरातमा बालेन र रविलाई सुधनको चेतावनी : कुलमानलाई बाहिर राखेर एकता गरेको कि भ्रम छरेको ?

काठमाडौं – जेनजी अगुवा सुधन गुरुङले रवि लामिछाने र बालेन्द्र

काठमाडौंमा सुरु भयो ‘हाम्रो प्रहरी’ अभियान

काठमाडौं – जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी र समुदायबीचको सम्बन्धलाई

निर्वाचन ६६ दिन बाँकी : उम्मेद्वारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा