पेरिस ओलम्पिक : आफ्नै समर्थकमाथि कडाइ गर्दै चीन « Khabarhub

पेरिस ओलम्पिक : आफ्नै समर्थकमाथि कडाइ गर्दै चीन


२४ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– पेरिस ओलम्पिकमा आफ्नै देशका खेलाडीको प्रदर्शनलाई प्रभावित पारेको भन्दै चीनले खेल प्रशंसकहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको छ ।

खेल दौरान अनुचित व्यवहार गरेको भन्दै चीन सरकारले कडाइ गरेको हो । प्रतिष्पर्धा भइरहँदा चिनियाँ खेल समर्थकले अनावश्यक हल्लाखल्ला गरेको र रेफ्रीमाथि बेकारमा आरोप लगाएको बताइएको छ ।

अगष्ट ३ मा टेबलटेनिसको महिला स्पर्धामा आफ्नै देशकी सुन यिंग्शालाई हराएपछि पैडलर चेनन मेङमाथि प्रशंसकहरूले अनुचित व्यवहार गरेका थिए ।

उनीहरूले मेङको आलोचना गर्दै सुनको समर्थनमा सामाजिक सञ्‍जालमा हजारौं पोस्ट गरेका थिए । तीनवटा म्याच खेलेकी सुन यिंग्शा थाकेका कारणमात्रै मेङले खेल जितेको टिप्पणी भएको थियो ।

चीनका सामाजिक सञ्‍जालमा सामूहिक रूपमै सो प्रतियोगितालाई लिएर घृणा र विवाद फैलाएको भन्दै चीनले १० हजारभन्दा बढी पोस्ट हटाइदिएको थियो । साथै, करिब ८०० सञ्जाल खाताहरू नै बन्द गरिदिएको थियो ।

सुन यिंग्शाका एक समर्थकले त चेन मेङ डोपिङमा फस्नुपर्ने र स्वर्णपदक सुनले पाउनुपर्नेसम्म लेखेका थिए । यस्तो पोस्ट गरेपछि मानिसहरू भड्किएका थिए ।

प्रतिष्पर्धाबारे आपत्तिजनक टिप्पणी गरेपछि २९ वर्षीया एक महिला प्रशंसकलाई चीनमा गिरफ्तार नै गरिएको छ ।

पेरिस ओलम्पिक शुरू हुनुअघि नै चीनले आफ्ना नागरिकमा रहेको खेल समर्थन संस्कृतिलाई लिएर चेतावनी जारी गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८१, बिहीबार  १२ : ३८ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र