प्यालेस्टिनी कैदीविरुद्धको दुर्व्यवहारप्रति ह्वाइट हाउस चिन्तित « Khabarhub

प्यालेस्टिनी कैदीविरुद्धको दुर्व्यवहारप्रति ह्वाइट हाउस चिन्तित


२४ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– इजरायली हिरासतमा रहेका प्यालेस्टिनी कैदीविरुद्ध बलात्कार, यातनालगायतका दुर्व्यवहारप्रति ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव करिन जिन–पियरेले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।  

संक्षिप्त पत्रकार भेटका क्रममा बोल्दै जीन–पियरेले अमेरिका सधैँ स्पष्ट इजरायलको पक्षमा रहेको बताउँदै बन्दीहरूलाई मानवीय व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

बन्दीहरूलाई मानवीय मर्यादाका साथ व्यवहार गरी  बन्दीहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथा दुर्व्यवहारका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

इजरायली रक्षा बलसंवद्ध सैनिकद्वारा प्यालेस्टिनी बन्दीहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका दुर्व्यवहार गरेको अनुसन्धानपछिको दावीलाई समर्थन गर्दै पियरेले कानुनको पालना गरी विधिको शासन र उचित प्रक्रिया कायम हुनु आवश्यक रहेको बताए ।  

उनले नेताहरूको पहलले मात्र यस क्षेत्रको तनावबारे कूटनीतिक सम्झौता गरी युद्धविराम र बन्धक मुक्तिको सम्झौतालाई निष्कर्षमा ल्याइने जानकारी गराए। 

यसबारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसमेतले केही समयदेखि चासो राख्दै आएको बताउँदै उनले सम्झौताका लागि निरन्तर काम गरी कैदीको मानव अधिकार संरक्षण र मध्यपूर्वको तनाव व्यवस्थापन गर्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।  

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८१, बिहीबार  १ : २९ बजे

कालो बेलुन उडाउँदै विद्यार्थीले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी समूहले कालो

वैशाख १ देखि ९ गतेसम्म विपद्का १ सय ६३ घटना, १६ जनाको मृत्यु 

काठमाडौं– २०८३ वैशाख १ गतेदेखि ९ गतेसम्म देशभर भएका विभिन्न

तीन अर्ब ९७ करोड ६७ लाख राजस्व संकलन

जनकपुरधाम– यहाँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नौ

सबैलाई साथमा लिएर १५औँ महाधिवेशन सफल बनाउँने छाैँ : सभापति थापा

मोरङ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई सफल

सांसदहरूलाई कुटनीतिक राहदानी दिन कानुन परिमार्जन गरिँदै

काठमाठौं– प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुन परिमार्जन