काठमाडौं‌– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका सञ्चालकद्वयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र व्यापारीहरूको आग्रहमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिका दुई सदस्यहरू आचार्य र पुनलाई साउन २० गते हटाएका थिए । उनीहरूको स्थानमा पूर्व ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो ।

पुन र आचार्य डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताको विषयमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरूले पुन र आचार्यले महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका उद्योगका प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनअनुसार लाइन जोड्न गरिएको निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले गत साउन १६ गते उनीहरूलाई हटाउने तयारीस्वरुप स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध आचार्य र पुन साउन २३ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सोही रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो पनि-

विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक समिति सदस्यलाई सरकारले हटायो