विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालक हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालक हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश


२४ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं‌– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका सञ्चालकद्वयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र व्यापारीहरूको आग्रहमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिका दुई सदस्यहरू आचार्य र पुनलाई साउन २० गते हटाएका थिए । उनीहरूको स्थानमा पूर्व ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो ।

पुन र आचार्य डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताको विषयमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरूले पुन र आचार्यले महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका उद्योगका प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनअनुसार लाइन जोड्न गरिएको निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि सरकारले गत साउन १६ गते उनीहरूलाई हटाउने तयारीस्वरुप स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध आचार्य र पुन साउन २३ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सोही रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो पनि-

विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक समिति सदस्यलाई सरकारले हटायो

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८१, बिहीबार  ७ : २३ बजे

एसीसी यू–१६ इस्ट जोनको उपाधि विजेता नेपाली टोलीस्वदेश फिर्ता (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – एसीसी यू-१६ पुरुष इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको

‘मर्निङवाक’ निस्किएका कुवँर पाँच दिनदेखि सम्पर्कविहीन

काठमाडौं – अछाम, साफेवगर नगरपालिका–३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ

महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु

जलेश्वर – महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ मा रहेको कृषि सडकमा कल्भर्ट

कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री

हुम्ला – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली करिडोरलाई चीन र

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन