गण्डकीमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या ११ लाख पुग्यो « Khabarhub

गण्डकीमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या ११ लाख पुग्यो


२३ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा ११ लाख १६ हजार १४ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । प्रदेशमा एक लाख ४५ हजार एक सय १४ जना ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खरेलले जानकारी दिए  । सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेशभित्र महिला स्वयंसेविकाका चार हजार २३ परिवारलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

सरकारले प्रदेशभित्रका ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका पाँच हजार एक सय ४५ परिवारका साथै एचआइभी सङ्क्रमित दुई हजार एक सय ४७ परिवारलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

 एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमाका लागि पाँच जनासम्मको परिवारले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने र त्यसभन्दा बढी सदस्यको हकमा प्रतिथप सदस्य सात सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

बीमालाई प्रभावकारी बनाउँदै त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुका साथ विमामा आबद्ध भएका व्यक्तिले सरकारी अस्पतालमा कूल औषधोपचार खर्चको १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा २० प्रतिशत कोपेमेन्ट(सह भुक्तानी) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०८१, आइतबार  ५ : ११ बजे

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा

नागपोखरीबाट लागुऔषधसहित चार जना सशस्त्रको नियन्त्रणमा

काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बलले काठमाडौँ महानगरपालिका–१ नागपोखरीबाट लागुऔषसहित चार

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : १५ दिनमा १० लाखभन्दा बढी योग्य कारोबार

काठमाडौं – करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार सङ्ख्या

रिहा भए दुर्गा प्रसाईं (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा

२५ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौं – सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन